५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै हुनुहुन्छ । लामिछाने लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बिहिबार बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

आज पहिलो फ्लाइटबाट बुटबल जाने र अदालती प्रक्रिया सकेर रिहा हुने रास्वपाका कार्यवहाक सभापति डिपी अर्यालले जानकारी दिनुभयो । लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा हुनुहुन्छ ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सृजना गरेमा र तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवी लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पूर्पक्ष गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको थियो ।

सोही मागअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।

यसरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) रु दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ ।