काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति अवलम्वन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ ।
समीक्षामार्फत ब्याजदर करिडोरका दरहरू घटाएको छ भने व्यक्तिगत तथा लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो र माथिल्लो सीमाबीचको दूरी क्रमशः घटाउँदै नीतिगतदरलाई करिडोरको बीचमा कायम गर्ने उद्देश्यले करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ६.०० प्रतिशतबाट घटाई ५.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ४.५० प्रतिशतबाट घटाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी निक्षेप सुविधा दरलाई २.७५ प्रतिशत यथावत कायम राखिएको छ । अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था यथावत कायम गरिएको छ ।
यस्र्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको व्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको व्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाखबाट वृद्धि गरी १ करोड कायम गरिएको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा ७ लाखबाट वृद्धि गरी १५ लाख कायम गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरुको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
त्यस्तै समीक्षामार्फत हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित इलामलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण असर पुगेका अन्य जिल्लाका उद्यम/व्यवसायका लागि प्रवाहित कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी एकपटकको लागि पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जेन–जी आन्दोलनपश्चात् बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकुल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्बन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ ।
राष्ट्र बैंकको समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ –‘जेन–जी आन्दोलनपश्चात बनेको सरकारले सुशासन सुदृढ गर्दै व्यावसायिक वातावरण अनुकूल बनाउन गरेका नीतिगत प्रयास र यस बैंकले अवलम्वन गरेको मौद्रिक सहजताबाट अर्थतन्त्र क्रमशः सुदृढ हुँदै जानेछ । अन्तर्राष्ट्रिय साख रेटिङ एजेन्सी फिचले हालै सम्पन्न गरेको नेपालको सार्वभौम साख रेटिङमा गत वर्षकै रेटिङ (बीबी–) लाई निरन्तरता दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा केही होटलहरूमा क्षति भए पनि नेपालको शान्ति सुरक्षामा पर्यटक आश्वस्त देखिएकोले बाह्य पर्यटक आगमन बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२४ को दस महिनामा ९ लाख ४१ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएकोमा सन् २०२५ को सोही अवधिमा करिव ९ लाख ४४ हजार वाह्य पर्यटक भित्रिएका छन् ।
जलविद्युत उत्पादनमा प्रगति भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा थप ३०९.२ मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ मूलतः तयारी नपुगेका र साना आयोजनाहरू कटौती गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन एवम् क्षतिको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिइएको छ । यसको बाबजुद धानलगायत वर्षेवाली लगाउने समयमा मनसुन ढिलो सुरु भएको र त्यसको केही अन्तरालमा भारी वर्षा भएको कारण बाढी पहिरोले कृषि लगायतका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन् । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा केही कम रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार पछिल्ला महिनाहरूमा भारतमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा न्यूनस्तरमा रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५÷२६ मा भारतको मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशतमा सीमित हुने भारतीय रिजर्भबैंकको प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप सहजता आउने प्रक्षेपण छ । आन्तरिक उत्पादनतर्फ धानलगायत वर्षेवालीको उत्पादन केही कम हुनुको साथै आगामी निर्वाचनमा हुने खर्चले मुद्रास्फीतिमा केही चाप पार्ने देखिन्छ । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको संख्या क्रमिक रूपमा वढ्दै गएको छ । आयातको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाहको विद्यमान प्रवृत्ति कायम रहेमा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा समेत विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक स्तरमै रहने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्था कायमै रहेको र निक्षेप तथा कर्जाका भारित औसत व्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । तथापि, निक्षेपको भारित औसत वास्तविक व्याजदर भने धनात्मक नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्दै गएपनि औसत पुँजी पर्याप्तता अनुपात तोकिएको न्युनतम सीमाभन्दा बढी रहेको छ ।
