१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५५ लाख ५५ हजार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको कल्याणका लागि पशुपतिमा महारुद्री र गुह्येश्वरीमा चण्डीपाठ बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमको निःशुल्क सेवा अनिश्चितकालसम्म जारी माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनामा उद्धार र क्षति अवलोकन जारी भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा भारत–चीनसहित अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग ट्याक्टर दुर्घटनामा मोरङमा चालकको मृत्यु रसुवामा खाद्यसामग्री वितरण सुरु सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानमा वर्षा, सतर्कता अपनाउन आग्रह ‘यस कठिन घडीमा आईएमई प्रभावित नागरिकको पक्षमा उभिएको छ’ त्रिशूली–३ ‘बी’ आयोजनास्थलमा सेनासहितको प्राविधिक टोली परिचालित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम हटेसँगै सामुदायिक विद्यालय समस्यामा



अ+ अ-

भोजपुर । सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम खारेज भएपछि प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई अभ्यासमूलक तथा व्यावहारिक सिकाइ प्रदान हुँदै आएकामा अहिले कार्यक्रम नै हटेपछि विद्यालयहरू प्रभावित भएका हुन् ।

भोजपुर नगरपालिका–१२ टक्सारस्थित यशोधरा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ध्रुवराज रेग्मीका अनुसार कार्यक्रम हटेपछि शिक्षण–सिकाइमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम नहुँदा ती विषयमा आवश्यक सामग्री जुटाउन, ‘फिल्डवर्क’ सञ्चालन गर्न र विद्यार्थीलाई व्यावहारिक अभ्यास गराउन कठिनाइ बढेको उहाँको भनाइ छ ।

“सामुदायिक विद्यालयमा चल्दै आएको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरुले अभ्यासमूलक ज्ञान लिँदै आएका थिए, उनीहरुले आफ्नै उत्पादनबाट केही आम्दानीसमेत गर्दै आएका थिए, कार्यक्रम हटाइएपछि व्यावहारिक सिकाइ नै कमजोर बनिरहेको छ, यस्तो उपयोगी कार्यक्रम हटाइनु दुःखद् कुरा हो ।”

उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि कार्यक्रम बन्द गरिएको हो । शिक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विद्यालयले तरकारी, फलफूल, धान, च्याउलगायतका खेती तथा सीपमूलक कार्य गर्दै आएका थिए । कतिपय विद्यालयहरूले भाडामा जमिन लिएर व्यावसायिक अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । कार्यक्रम हटेसँगै व्यावसायिक धार सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षण निरन्तरता दिन कठिनाइ भएको छ । विद्यालयले राज्यले विकल्पका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।