काठमाडौँ । देशव्यापी ‘जेन–जी विद्रोह’ को आगोले राजनीतिक दियो झोसिरहँदा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय कार्य समिति बैठक पनि उत्तिकै तातो बनेको छ ।
भदौ २३–२४ गतेको नागरिक आन्दोलनले विघटित प्रतिनिधि सभा र सरकारको पतन भएसँगै बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । तर पार्टीभित्र संसद पुनस्र्थापनाको मुद्दाले फुटको बीउ रोप्न थालेको छ । केही नेताहरुको हस्ताक्षर अभियानबाट शुरु भएको यो बहसले काँग्रेसलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकातिर ‘आन्दोलनको म्याण्डेट’ लाई निर्वाचनमार्फत सम्मान गर्ने पक्ष, अर्कोतिर विघटित सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ खोज्ने अभियान जारी छ ।
केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा केही समय यता जारी बैठकमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसिरहेको बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायत सहमहामन्त्री तथा केन्द्रिय सदस्यहरूको उपस्थिति छ । सभापति शेरबहादुर देउवा सिङ्गापुरमा उपचाररत रहँदा पनि उहाको निर्देशनमा सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान चलेको छ । तर महामन्त्री थापाले सोमवार सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘फागुन २१ को निर्वाचन नै संवैधानिक बाटो’ भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । यो मतभेदले पार्टीको रणनीतिक दिशालाई चुनौती दिएको छ ।
‘जेन–जी विद्रोहको उपलब्धि निर्वाचनमै’: शिवाकोटी
केन्द्रिय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी संसद पुनस्र्थापनालाई ‘जेन–जी म्याण्डेट’विरुद्ध ठान्नुहुन्छ । उहाँले केही पूर्वसांसदहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेको सुने पनि यो पार्टीको औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । देशभर नागरिक आन्दोलित भएको र विद्रोह भएकाले यसको परिणाम स्वीकारेर जानुपर्ने उहाँको तर्क छ । नत्र आन्दोलनको उपलब्धिविरुद्ध उभिएको हुने उहाँको भनाइ छ । निर्वाचनमै जाँदा मात्र जनमतको सम्मान हुने भन्दै उहाँले यसलाई एकमात्र विकल्प ठहर गर्नुभएको छ । यो भनाइले पार्टीभित्र निर्वाचनकेन्द्रित समूहको आवाजलाई बल पु¥याएको छ ।
‘सकारात्मक तर मुख्य मुद्दा होइन’: पराजुली
अर्का केन्द्रिय सदस्य पुष्प पराजुली संसद पुनस्र्थापनालाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुहुन्छ । तर पनि यसलाई मुख्य एजेण्डा नबनाउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ । कांग्रेसले यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लिएको उहाँको भनाइ छ ।
‘धेरै साथीहरू र पूर्वसांसदहरू यसको पक्षमा छन् तर मुद्दा बनाउने कार्यक्रम छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो । यो भनाइले पार्टीको आधिकारिक धारणालाई सन्तुलित बनाएको छ ।
‘निर्वाचन वातावरण बनाउन छलफल’: संग्रौला
केन्द्रिय सदस्य डिला संग्रौलाले जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस अब निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुने बताउनु भयो । फागुन २१ को निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सबैतिर निर्वाचन वातावरण बनाएर जाने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा यस्ता छलफलले पार्टीको आगामी रणनीतिलाई आकार दिने बताउनु भयो ।
‘सांसदको अधिकार स्वाभाविक’: खड्का
केन्द्रिय सदस्य दीपक खड्काले संसद पुनस्र्थापनालाई सांसदहरूको ‘संवैधानिक अधिकार’ को रूपमा हेर्नुभयो । कानूनी राज्यमा विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले अदालतको निर्णय पर्खिने बताउनु भयो । यो तर्कले हस्ताक्षर अभियानलाई वैधानिक आधार दिएको छ ।
‘व्यक्तिगत धारणा हो, पार्टी निर्णय पर्खौं’: बास्तोला
केन्द्रिय सदस्य नानु बास्तोलाले सांसदहरूको हस्ताक्षरलाई ‘व्यक्तिगत अधिकारका रुपमा लिनुभएको छ । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरि नसकेको र छलफल जारी रहेको उहाँको भनाइ छ । निर्वाचन मिति घोषित भइसकेको अवस्थामा जनविश्वास पुनस्र्थापना गर्न काँग्रेस निर्वाचनमै जानुपर्ने उहाँको तर्क छ ।
प्रदेश प्रमुखको कदमप्रति आक्रोशः संघीयतामाथि प्रहार ?
बैठकमा मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयले पनि चर्चा पाएको छ । केन्द्रिय सदस्यहरूले प्रदेश प्रमुखको यो कदमलाई ‘संविधान विपरीत’ ठहराउँदै संघीयताको आधार कमजोर बनाउने बताए । प्रदेश प्रणाली खर्चिलो भयो, हटाउनुपर्छ भन्ने जनमत उठिरहँदा यस्तो क्रियाकलापले संघीयता बलियो नहुने नेताहरुको भनाइ छ । यो विषयले राष्ट्रिय राजनीतिलाई बहसमा उतारेको छ ।
काँग्रेसको बैठक कात्तिक २७ सम्म चल्ने नेताहरु बताउँछन् । विशेष महाधिवेशनको माग पनि जोडिएको छ । जसले पार्टीको आन्तरिक सुधारलाई गति दिनसक्छ । जेन–जी विद्रोहको ‘जनम्याण्डेट’ र निर्वाचनको तयारीबीच काँग्रेसले कुन बाटो रोज्छ ? यो प्रश्नले राजनीतिक हलचल बढाएको छ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निर्वाचन सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब छ । तर काँग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ मोड दिनसक्ने अनुमान छ ।
