काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन सफल भएपछि गठन भएको नयाँ सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले पाउँदै छन् । खनाल अर्थमन्त्री भइरहँदा उनलाई आफैंले अध्ययन गरेर तय गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्ष रहेका खनाल अब अहिले आफैं अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन् । सरकारलाई यसअघि उनले दिएका सुझाव अब आफैं कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् । यो सुझावसहितको प्रतिवेदन उनले कार्यान्वयन गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ ।
खनाल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान र सुदृढ बनाउने गरी तत्काल गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा सरकारी दायित्व र अन्य बक्यौता रकम भुक्तानी दिने, वित्तीय क्षेत्रका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई सहजीकरण गर्ने, व्यापारिक उधारो नियमन गर्न कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारीबाट देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, विपद्जन्य घटनाबाट क्षति पुगेको भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काममा तीव्रता दिने, सरकारले जग्गा प्राप्तिको कारबाही चलाएको वा प्रक्रिया टुंगो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिने विषय सुझाएको छ ।
आयोगले अध्ययन गरेर बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै आयोगले स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई थप सहजीकरण गर्ने विषयमा सुझाव दिइएको छ ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानले उत्पादन र रोजगारीमा पारेको प्रभावको आधारमा स्रोतको उपलब्धतालाई मध्यनजर गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
खनालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्न दिएका थिए त सुझाव ?
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोगले अध्ययन प्रारम्भ गरेको समयसम्मको तथ्यांकहरूको विश्लेषण गर्दा समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धि दर सुस्त रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू, सबै भौगोलिक क्षेत्रका व्यवसायीहरू, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र विज्ञहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि उपभोगको वृद्धि दर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्र रहेको विषय मुख्य रूपमा उठाइएको थियो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नु पर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नू र व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।
समग्र माग पक्ष कमजोर भए पनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् भन्ने आयोगको निष्कर्ष रहेको छ। तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छ, तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरेर लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी आवश्यक ।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा केही मान्यताहरू लिएको छ । (क) तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, (ख) आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, (ग) विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, (घ) उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने, (ङ) सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र (च) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।
संरचनात्मक अवरोधहरूलाई कम गर्दै आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पुर्याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँदैन । सिर्जनालाई कुण्ठित गर्छ. त्यसकारण समग्र अर्थतन्त्र संचालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्छ । प्रत्येक नागरिकमा क्षमता छ, र त्यो क्षमता प्रयोग गर्न दिँदा व्यक्तिलाई मात्र होइन पुरै समुदाय र राष्ट्रलाई लाभ पुग्छ भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ ।
अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिहरूले काम गर्न नसक्ने भएकोले आयोगले यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिका क्षेत्र हरू कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न आयोगले सुधारका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रहरूमा अवसर सिर्जना गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शिक्षा तथा दक्षता विकास, स्वास्थ्य र अनुसन्धान तथा विकास आवश्यक पर्ने भएकोले यी विषयमा गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेपको पहिचान गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ ।
मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्ति सहित नवीन ढंगले काम गर्नु पर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनु पर्ने आयोगको धारणा रहेको छ ।
सार्वजनिक वित्तका कतिपय विषयमा नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा गठन गरेका उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र उच्चस्तरीय कर सुधार समितिले सार्वजनिक खर्च, राजस्व नीति र प्रशासनका विषयमा दिएका सुधारका सुझाव नै कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखेकाले आयोगले सार्वजनिक वित्तका सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गरेको छ । यसै गरी नेपाल सरकारका कतिपय निकायहरूले आवधिक सुधारका रणनीति पत्र तर्जुमा गरेका र परिणाम देखिने गरी सुधार गरेकाले त्यस्ता विषयमा पनि आयोगले सुधारलाई समर्थन जनाउँदै थप केही उल्लेख गरेको छैन । प्रत्येक निकायले निकायगत र कार्यगत सुधारका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ र सुधारलाई संगठनको नियमित काम बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।
छ महिनाको निर्धारित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नु पर्ने भएकोले कतिपय आर्थिक विषयमा आयोगले पर्याप्त अध्ययन गर्न नभ्याएकोले प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।
यसअघिको सरकारले देखेका अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती
– समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा तथा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकदा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ ।
– परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्युन रहेको छ भने युवामा खेतीप्रति आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।
– नवप्रवर्तन तथा प्रविधिको उपयोगको कमी, न्युन उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलत क्षेत्रमा योगदान अपेक्षा गरेअनुसार हुन सकेको छैन ।
– समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
– भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा बाञ्छित योगदान हुन सकेको छैन ।
– जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिंचाइलगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ ।
– डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको गति सुस्त रहेको छ ।
– मुलुकको श्रमबजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामञ्जस्य बन्न सकेको छैन ।
– औद्यागिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ ।
– स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ ।
– गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च छ ।
– मुलुकको कुल स्थिर पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन ।
– लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ– नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन ।
– पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक अनुकुल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै छ ।
– नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत विदेशी पूँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।
– निर्यात विस्तार र विविधिकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ ।
– कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ ।
नयाँ सरकारका नयाँ अर्थमन्त्री खनाललाई आफूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, जेन–जी पुस्ताले उठाएका मागसमेत सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगलागी र तोडफोड भएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट जोहो गर्नुपर्ने छ । त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिको भर्पाइ गर्नसमेत विशेष जोड दिनुपर्ने छ । आवश्यक बजेट र सहयोग लिन उनले अहिलेदेखि नै दातृ निकायसँगको सहकार्य बलियो बनाउनुपर्ने छ ।
