काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण महिला व्यवसायीहरुलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्न केही टेण्डरहरुमा महिलालाई मात्रै प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समितिले आईतवार आयोजना गरेको निर्माण व्यवसायी महिला सशक्तिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
महिला बीचमा मात्रै केही टेण्डरहरुमा प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था गरिएमा निर्माण व्यवसायी महिलाहरुलाई केही सहज हुने उहाँको भनाई छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीले पाउने पेश्कीको सुविधामा पनि महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यमान ऐनले व्यवस्था गरेको २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने प्रावधान महिलाहरुको हकमा तुरुन्त लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने ऐनमा व्यवस्था गरेपनि हाल १० प्रतिशत मात्रै पेश्की दिइरहेको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला बीचमा मात्रै केही टेण्डरहरु चाहीँ प्रतिष्पर्धा गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नसक्यौँ भने पक्कै पनि निर्माण व्यवसायी महिलाहरुलाई मात्रै स्थान पाउने ठाउँहरु हुन्छ । पेश्कीको सुविधा पनि अरु व्यवसायीलाई भन्दा महिला व्यवसायीलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अहिले राज्यले हामीलाई २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने भनेर ऐनमा नै व्यवस्था गरेको छ । र समान्यतया १० प्रतिशत पेश्की दिइरहेको छ । ऐनमा नै व्यवस्था भएअनुसार २० प्रतिशतसम्म अहिलेकै विद्यमान ऐनले २० प्रतिशतसम्म पेश्की दिने जुन प्रावधान छ, त्यो तुरुन्तै महिलालाई लागू गरियोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’
महिलाहरुको क्षमता विकासको लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न महासंघ तयार रहेको पनि उहाँले बताउनु भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति ईश्वरी न्यौपानेले महिलामैत्री ऐन कानून निर्माणमा जोड दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले महिलाहरुमा व्यपस्थापनको क्षमता हुने बताउनु भयो । तरपनि धेरै क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता न्युन रहेको उहाँको भनाई छ । निर्माण व्यवसाय ऐन बन्ने क्रममा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यो ऐनमा महिला प्रोपाईटर भएको कम्पनीले प्रतिष्पर्धामा १० प्रतिशतसम्म बढी कोड गरेमा पनि टेण्डर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विदेशी कम्पनीसंगको प्रतिष्पर्धामा स्वदेशी कम्पनीले ७ प्रतिशत वढी कोड गर्दा टेण्डर पाउने गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो ।
सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यलयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । खरिद ऐनमा लो विड, ठेक्का तोड्दा अब बाँकी रहेको कामको मात्रै जरिवाना तिराउने, खरिदमा सहजरीकरण लगायतका व्यवस्था राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
