काठमाडौं, भदौ १६ । नेपाल–भारत सीमा अध्ययन समितिका संयोजक डा. विष्णु उप्रेतीले लिपुलेक विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा राख्नुभएको स्पष्ट अडानलाई समर्थन गर्दै भारत र चीन दुवैले साना छिमेकी मुलुकहरूसँग निष्पक्ष र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उहाँले ठूला राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छवि छिमेकी साना राष्ट्रसँगको व्यवहारमै निहित हुने भन्दै नेपालजस्ता मुलुकलाई हेपाहा दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्ततः ठूला राष्ट्रकै कमजोरी बन्ने चेतावनी दिनुभयो । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे परराष्ट्रविद्सँग अन्तसंवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उप्रेतीले भारत र चीनजस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति देखाउन भन्दा पनि सानालाई सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवि बनाउन चाहने राष्ट्रहरूले साना छिमेकीसँग साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, हेपाहा दृष्टिले प्रस्तुत हुँदा त्यो शक्ति होइन, कमजोरीको सूचक हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा भारत–चीनबिचको व्यापारिक सहमतिमा प्रयोग गरिने लिपुलेक नाका विषयमा आपत्ति जनाउनुभएकाे थियाे । उहाँले लिपुलेक नेपाली भूमि भएकाले सो नाकालाई प्रयोग गरी दुई छिमेकी मुलुकबिच हुने व्यापार नेपाललाई अस्वीकार्य हुने स्पष्ट अडान राख्नुभएको थियो। यो कदमलाई उप्रेतीले साहसिक र आवश्यक भएकाे बताउनुभएकाे छ । उहाँका शब्दमा, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो, त्यो निकै राम्रो भयो, जबसम्म हामीले आफ्ना कुरा छिमेकीसँग प्रष्ट राख्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो पक्ष बलियो हुँदैन ।’
लिपुलेक क्षेत्रबारे विवाद पुरानो हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि बनेको सीमा र त्यसपछिका नक्सामा महाकाली नदीको उत्पत्ति स्थान नेपाली भूभागका रूपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । उप्रेतीले महाकाली वारी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको स्पष्ट ऐतिहासिक अभिलेख रहेको स्मरण गराउँदै त्यसको आधारमा लिपुलेक पनि नेपालको सार्वभौम क्षेत्र भएको दोहोर्याउनुभयाे । उहाँले कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गर्न नसकिने बताउँदै भारत र चीनले नेपाललाई दबाउन खोज्नु अस्वीकार्य हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
लिपुलेक प्रकरण सन् २०१५ मा पुनः चर्किएको थियो । भारत र चीनबीच व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएको घोषणापछि नेपालले तत्काल आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि २०७७ सालमा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र देखाएको विषयले विवादलाई झन् गहिरो बनाएको थियो ।
नेपाल सरकारले त्यसको जवाफमा नयाँ नक्सा जारी गरेर लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभागका रूपमा मान्यता दियो । यस घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई केही समय तनावपूर्ण बनाएको भए पनि नेपालको सार्वभौमसत्ताबारे दृढ सन्देश दिने काम गर्यो ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा पुनः लिपुलेकबारे स्पष्ट अडान राख्नु नेपालले आफ्नो अधिकारलाई निरन्तरता दिएकाे छ । उप्रेतिजस्ता विज्ञहरूले पनि यही अडानलाई समर्थन गर्दै नेपालले भावनात्मक नारा मात्र नभई प्रमाणसहित कूटनीतिक पहल जारी राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयाे । उहाँको भनाइमा, छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेर होइन, प्रष्ट प्रमाणका आधारमा वार्ता गरेर मात्र समाधान सम्भव हुन्छ ।
लिपुलेक विवाद केवल सीमा निर्धारणको प्रश्न मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषय हो । भारत र चीनजस्ता शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूको रणनीतिक चासोबीच फसिरहेको नेपालले आफ्नो भू–राजनीतिक हित सुरक्षित राख्न कूटनीतिक कौशल देखाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । उप्रेतीले ठूला मुलुकहरूले आफ्ना स्वार्थलाई अघि सार्दा सानो मुलुकलाई वेवास्ता गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमै आलोचनाको विषय बन्ने चेतावनी दिँदै यस्तो व्यवहारले दीर्घकालीन छविमा नकारात्मक असर पार्ने बताउनुभयाे ।
नेपालका सीमा विशेषज्ञहरूका अनुसार, लिपुलेक क्षेत्र हिमालय पारि जाने महत्वपूर्ण मार्ग भएको कारण भारत र चीन दुबै मुलुकको चासो रहँदै आएको छ । यो नाका पुरातात्त्विक र धार्मिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर भूगोल र इतिहासका आधारमा नेपालकै भूभागमा पर्ने यस क्षेत्रमा दुई छिमेकी मुलुकबिच सहमति गर्दा नेपाललाई सहभागी नगराइनु नै विवादको जड हो ।
संगठनका अध्यक्ष गणेश पाण्डेकाे अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई र सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि साे विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।
