३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमालेको मतदान सकियो ,मतपरिणाम आजै सार्वजनिक हुने अवकाशपछिको जाँगरः मौरीपालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै घनश्याम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे माधव नेपालः मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा आफूमाथि बिना कारण मुद्दा लगाइएको बताउनुभएको छ ।

नेपालको कानूनले हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभएको हो । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेको उहाँको भनाइ छ ।

हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उक्त जग्गा मन्त्रीपरिषद्बाट सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको उल्लेख गर्नुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्मा विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, सुजाता कोईराला, भीम रावल, मिनेन्द्र रिजालसम्म रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले ममाथि एउटा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा के छ त्यहाँ । मुद्दामा ४ वटा कुरा छ । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने काम गरेर र दिएको भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिने काम गरेर बेठिक भयो भन्नेछ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पती हिनामिना र हानी नोक्शानी गर्ने काम भयो । यसरी हिनामिना र हानी नोक्शानी गरेर भ्रष्टाचारको काम भयो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विक्री गर्न दिन पाइन्छ की पाइँदैन, कानूनले के भन्छ ? हदबन्दी छुटलाई नियमन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको छ । कसैले स्वीकृति नलिइकन किनेको रहेछ भनेपनि नियमन गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले सूचित आदेश बमोजिम हदबन्दीको जग्गा राख्न दिन स्वीकृति दिन सक्नेछ । स्वीकृति दिँदा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्नेछ । अर्थात हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग छ । यस केसमा क्याबिनेटले सर्वसम्मतिले निर्णय गरेर दिएको हो । हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न दिएर गल्ती काम भयो भन्नेकुराको कानूनी आधार छैन । त्यो बेला क्याबिनेटमा विद्या भण्डारीदेखि लिएर सुजाता कोईरालासम्म । अहिले सत्ताधारी पार्टीको महासचिव शंकर पोखरेलदेखि लिएर सुरेन्द्र पाण्डेसम्म । भीम रावललदेखि लिएर मिनेन्द्र रिजालसम्म थिए । यि सबैको सहमति छ त्यहाँ । क्याबिनेटको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको छ ।’

अध्यक्ष नेपालले कुनै गल्ती र बद्मासी आफूले आफ्नो जीवनमै नगरेको बताउनु भयो ।