काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सलिना मल्लको प्रदीप केसीको सम्पत्तिमा दाबी अमान्य ठहर गरेको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले पहिले उनको पक्षमा फैसला गरे पनि, सर्वोच्चले विवाह र जन्म दर्तामा देखिएका विसंगति र डीएनए परीक्षणको निर्णायक नतिजालाई आधार मान्दै अघिल्लो फैसला उल्टाएको हो।
सलिना मल्लले २०५८ सालमा प्रदीप केसीसँग विवाह भएको र २०६० सालमा छोरी प्रसना केसी जन्मिएको दाबी गर्दै सम्पत्तिमा हिस्सेदारी मागेकी थिइन्।
तर, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दुईपटक गरिएको डीएनए परीक्षणले प्रदीप केसी प्रसना केसीका जैविक पिता नभएको प्रमाणित गरेको थियो। पहिलो परीक्षण २०७२ असोज २४ र दोस्रो तीन सदस्यीय विज्ञ समितिको प्रतिवेदन २०८० जेठ २१ मा गरिएको थियो।
अदालतले विवाह प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता र नागरिकतामा देखिएका असंगतिलाई पनि प्रमाणको विश्वसनीयतामा असर गर्ने ठहर गरेको छ। सलिनाको उमेर, विवाह दर्ता स्थान, प्रमाणपत्रका विवरण र हस्ताक्षरमा अन्तर देखिँदा प्रमाणिकता शंकास्पद ठहरिएको छ।
सर्वोच्चले आमाको दाबी महत्वपूर्ण भए पनि प्रमाणिक र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्ने र डीएनए परीक्षणलाई पितृत्व पुष्टि गर्ने सबैभन्दा भरोसायोग्य विधि भएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले विवादित सम्पत्ति फुकुवा गर्न, अघिल्लो फैसला खारेज गर्न र अपिल शुल्क फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
यो फैसलाले पारिवारिक कानुनमा वैज्ञानिक प्रमाण, विशेषगरी डीएनए परीक्षणलाई प्राथमिकता दिने कानुनी मान्यता थप स्पष्ट गरेको छ।
