१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
विद्यालयको आवासीय कोठामा शिक्षिकाको शव फेला, श्रीमान् सम्पर्कविहीन पुरन्धरा झरनाः जङ्गलको काखमा झरेको सुन्दरता, पर्यटकको बढ्दो आकर्षण लमजुङ र मनाङका जनप्रतिनिधिबाट डुम्रे–बेसीशहर–चामे सडकको संयुक्त अनुगमन झापामा घरेलु तथा साना उद्योगबाट दुई करोड ४१ लाख राजस्व संकलन काँकरभिट्टाबाट गत आवमा साढे नौ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए दार्चुलामा मध्य चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने अवैध काठ र ढुङ्गा ओसार्ने ट्याक्टर प्रहरी नियन्त्रणमा असार मसान्तसम्म खपत भएको बिजुलीमा भ्याट नलाग्ने प्राधिकरणको प्रष्टोक्ति बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश होइन, संघ होः गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश नभइ संघ नै रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघ सरकार संघीयतामा जान नसकेको जिकिर गर्नुभयो । काँग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउँदै गर्दा संविधान संशोधन गर्नेकुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उल्लेख गर्दै अब संख्या वा अन्य कुनै बहानामा पनि पछि हट्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ठूला शक्तिहरुले जोखिम उठाउनसक्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधान संशोधनको विषय कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिने बताउनु भयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधनमा यो त्यो, संख्या भन्नै पाइँदैन । जोखिम छ, जोखिम उठाउनुपर्छ । मुख्य शक्तिले जोखिम उठाउनुपर्छ । काँग्रेस र एमालेको अहिलेको सरकारले बनाउने बेलामा दुई वटा पार्टीले म संविधानको संशोधनको आवश्यकता महशुस गरेका छौँ, हामी गर्छौं भनेर आइसकेपछि यो बहस अघि बढाउनैपर्छ । कसरी बहस अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गर्न सकिएला तर बहस अघि बढाउनैपर्छ । उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष एउटै बनाऔँ । आयोगहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग अन्तर्गत नै लगेर राखौँ । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न आवाज उठेको छ । संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रदेश होइन, संघ हो । संघीयतामा हामी गइसक्यौँ तर संघ नै संघीयतामा आउन सकेको छैन । सेन्टर नै संघीयतामा गएको छैन ।’

महामन्त्री थापाले संसद समावेशी बनाउने र पाँच वर्ष एउटै राजनीतिक दलले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । न्यायपालिकाको बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अदालतमाथि यसअघि यति धेरै प्रश्न उठेको कुरा आफूले थाहा नपाएको बताउनु भयो ।