काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतका विधायन व्यवस्थापन समितिमा जारी जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल अर्को बैठकमा टुङ्ग्याइने भएको छ ।
समितिको सिंहदरबारमा आजको बैठकमा जलस्रोत विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै विधेयकमाथि संशोधनकर्ताहरुले विधेयकमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विधेयकको विभिन्न दफाहरुमा आ–आफ्नो राय सुझाव दिनुभयो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाको उपस्थितिमा समितिका सदस्यहरु र संशोधनकर्ताबीच जलस्रोत विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो ।
छलफलमा सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) सरिता दवाडी, कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । विधेयकको दफा ३७ सम्मको छलफल करिब टुङ्गिएको छ । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समितिको यही साउन १६ गतेको बैठकबाट दफाबार छलफल टुङ्ग्याइने बताउनुभयो ।
संशोधनकर्ताहरु डा वेदुराम भुसाल, डा अञ्जान शाक्य र विष्णुबहादुर विश्वकर्माले विधेयकको दफा ३४, ३५, र ३७ रहेको जरिवाना, कसुर सजाय आदिबारे छुटेका विषयलाई समेटेर विधेयकलाई समृद्ध बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, राधेश्याम पासवान, नरबहादुर विष्ट, कृष्ण रोकायालगायतले विधेयकलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो ।
नेपालको संविधानमा उल्लिखित विकाससम्बन्धी नीति र प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
सङ्घीय इकाइहरुबीच जलस्रोत आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार, दायित्व तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न, सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको उपयोगिता, विकास तथा संरक्षण गर्न, जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
जलस्रोतसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको जलस्रोत विधेयक तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विसं २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो ।
उक्त विधेयक २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । हाल राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिमा दफाबार छलफलका क्रममा रहेको छ । रासस
