काठमाडौं । सत्ता सञ्चालन गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, कानुनी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने राजनीतिक दलहरु एकपछि अर्को गर्दै किचलोमा फसेका छन् । नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण दलहरु आन्तरिक किचलोमा फसेका हुन् ।
संसद्को सबैभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेस, सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपा एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपादेखि दक्षिणपन्थी धारको नेतृत्व गर्ने राप्रपासम्म विवादै विवादले घेरिएका छन् । अझ मधेश केन्द्रित दल त झन् कहिल्यै मिल्न सकेका छैनन् । अहिले पनि त्यहाँको अवस्था त्यस्तै छ ।
संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा अहिले बागमती प्रदेशमा रमिता चलिरहेको छ । आफ्नै नेतृत्वको सरकार ढाल्न कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरु लागेका छन् । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई हटाउन नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ सक्रिय छन् । संसदीय दलको नेताबाट लामालाई हटाइसकिएको छ । मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन जोडघटाउ चलिरहेको छ ।
केन्द्रमा पनि कांग्रेसभित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा छ । अनुशासनको कारबाहीमा परेका १८ मध्ये अधिकांश आफूनिकटका नेता–कार्यकर्ता परेपछि कांग्रेसमा छुट्टै समूहको नेतृत्व गर्दै आएका डा. शेखर कोइराला असन्तुष्ट छन् । अनुशासनको कारबाहीले सभापति शेरबहादुर देउवासँग कोइराला समूहको मतभेद चर्किएको छ ।
अनुशासन समितिले १८ जना नेता–कार्यकर्तालाई कारबाही गरेको भोलिपल्ट असार २६ गते नेता कोइरालाले समूहको भेला डाकेका थिए । भेलाले संस्थापन पक्षले गरेको अनुशासनको कारबाही प्रतिशोधपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
भेलापछि नेता कोइरालाले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएका थिए । उनले साउन १ मा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र साउन २ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन लालायित पूर्वराष्ट्रपतिसँगको भेटलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालसँग कोइरालाले गरेको भेटका कारण कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति तरंगित भइरहेका बेला संस्थापन पक्षीय सात जना पूर्वपदाधिकारीहरू उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भेला भएका थिए । भेलाले गठबन्धनको भावनाबमोजिम जनहितमा व्यापक काम गर्न सरकारलाई उपप्रधानमन्त्री सिंहमार्फत् सुझाव दिएको थियो ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेभित्र त झन् किचलो उत्कर्षमा छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको हो ।
एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने बाटो बन्द गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई फर्काउन चाहने पंक्तिमा व्यापक असन्तुष्टि छ । एमालेले सदस्यता नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले साउन ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफूलाई कुनै ‘मुट्ठीभर मानिस’ले रोकेर थाम्न नसक्ने चेतावनी दिइसकेकी छन् ।
एमालेभित्र भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुन: प्रवेशलाई लिएर विवाद चुलिएको छ । पार्टी नेतृत्वले भण्डारीलाई संस्थागत रूपमा पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्किन रोक्ने प्रयास गरेको छ भने भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा त्यसको कडा प्रतिवाद गरेकी छन् ।
आगामी भदौ २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदाबरीमा हुने एमालेको विधान महाधिवेशनमा समेत यो विषय उठ्ने छ । त्यसको प्रभाव आगामी ११ औं महाधिवेशनसम्म पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।
सत्तामा रहेका दलहरुमा मात्र होइन, विपक्षीहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र कुन बेला विभाजित हुन्छ यकीन छैन । माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपमहासचिव जनार्दन शर्माबीच पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ ।
कांग्रेस र एमाले मिलेर ०८१ असारमा सरकार गठन गरेपछि साउन १० गते माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । बैठकमा उपमहासचिव शर्माले पार्टी निमार्णसम्बन्धी नौ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यही प्रस्तावपछि दाहाल र शर्माबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो ।
उपमहासचिव शर्मासँग द्वन्द्व बढ्दै गएपछि अध्यक्ष दाहालले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध भइरहेका योजनाबद्ध षड्यन्त्रहरू परास्त गर्न नेता, कार्यकर्ता र समर्थक एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
उपमहासचिव शर्माले पनि अध्यक्ष दाहालप्रति लक्षित गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जनवाद समाप्त भएर केन्द्रीयता मात्रै बाँचेको टिप्पणी गरेका थिए । यसले माओवादी केन्द्रभित्र चर्को बिवाद भएको पुष्टि हुन्छ ।
अध्यक्ष दाहाल र उपमहासचिव शर्मा सार्वजनिक मञ्चमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक–अर्काविरुद्ध लेखिरहेका छन् ।
संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र पनि विवाद चुलिएको छ । सभापति रवि लामिछानेले जेल भित्रैबाट पार्टी चलाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउने सपना देखिरहेको राप्रपा पनि बिग्रहको बाटोमा छ । राप्रपामा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणाबीच आन्तरिक संघर्ष चर्किएको छ ।
महामन्त्री पक्षधरले अध्यक्ष लिङ्देनमाथि ‘स्वेच्छाचारी’को आरोप लगाइरहेको छ । विधानको व्यवस्थाअनुरूपको विधि, संख्या र सीमा नाघेर एकलौटी पार्टी पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरू थप्ने र हटाउने गर्न थालपछि लिङ्देनले यो आरोप खेप्नुपरेको हो ।
मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको अवस्था झन् कमजोर छ । आन्तरिक लोकतन्त्रका नाममा दलहरु कलहमा फसेका छन् ।
२०७९ सालको निर्वाचनमार्फत् उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी श्रीमान–श्रीमतीको कलहका कारण छिन्न–भिन्न अवस्थामा छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफू घुस लेनदेनको आरोपमा मुछिएपछि शिव बास्तोलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्नुभएको छ । यसले पार्टीमा झन् विवाद सिर्जना गरेको छ । नाउपाले २०८१ असार १६ मा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर गंगाराम चौधरीलाई नेता चयन गरेको थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि विवादमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एकै व्यक्तिलाई चार चार पटक मन्त्री बनाइएको तर अरुलाई बेवास्ता गरिएको आरोप नेतृत्वले खेप्नु परेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आन्तरिक विवाद छ । जनमत पार्टीमा पनि अध्यक्ष सीके राउतको एकलौटी भएको भन्दै विरोध छ ।
लोकतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका दलहरु अहिले आन्तरिक रुपमा कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थ र नेताकेन्द्रित राजनीति हावी हुँदा दलहरुमा यो अवस्था आएको हो । दलहरु आन्तरिक विवादमा फस्दा जनताका सरोकार ओझेलमा परेका छन् । सरकारले पनि गति लिन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरु आफ्नै पार्टीको विवादमा केन्द्रीत हुँदा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हो । अहिले जनताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र सेवाप्रवाहमा सुधारको माग गरिरहेका छन् । नागरिक दिनदिनै समस्यामा फरिसकेका बेला दलहरु भने आफ्नै आन्तरिक कारणमा रुमलिएका हुन् । यो अवस्था लामो समयसम्म गएमा दलहरुप्रति जनताको विश्वास अझ कमजोर हुनसक्छ ।
