काठमाडौँ। दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले राज्यका सबै संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा दलित महिलाको सहभागितालाई हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
फेडोको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले सङ्घीय संसद्, सरकार, अदालत र संवैधानिक निकायलगायत राज्यका सबै संरचनामा जनसङ्ख्याका आधारमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि परेका दलित महिलाले विगत आठ दशकदेखि सङ्घर्ष गरे पनि कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायापालिका (अदालत) मा सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेकाले कानुन बनाएरै प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दोहोरो÷तेहेरो विभेद् भोग्दै आएका दलित महिलाले विसं २००३ देखि अधिकारका निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्, तर पनि नीति निर्माण तहमा सोचेअनुसार सहभागिता हुन सकेको छैन ।”
विसं २०६३ मा पहिलो पटक अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा छ जना दलित महिला सांसद भएका थिए । त्यसपछि विसं २०६४ को संविधानसभामा २५ जना, २०७० मा बढ्नुपर्नेमा घटेर २२ जनामा सीमित भए । यसैगरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा त्यो सङ्ख्या अझै घटेर १४ मा पुग्यो । हाल प्रतिनिधिसभामा आठजना मात्रै दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छ ।
राष्ट्रियसभामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ । फेडोका महासचिव रेणु सिजापतिले जातीय र लैङ्गिक विभेद्को उत्पीडनमा परेका दलित महिलाको सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान तथा समग्र विकासको लागि फेडोले निरन्तर काम गर्दै आएको बताउनुभयो । विगतको तुलनामा राज्यका निकायमा दलित महिलाको केही मात्रामा प्रतिनिधित्व भए पनि त्यो पूर्ण नभएको उहाँको भनाइ छ । “राजनीतिक दल, अधिकारवादी संघसंस्था र दलित महिला संघलगायतको योगदानकै कारण प्रतिनिधित्वको सुरुआत भएको छ, तर यो प्रयाप्त छैन । उत्पीडनमा रहेकाहरूको थप प्रतिनिधित्व बढाउन कानुन बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ”, महासचिव सिजापतिले भन्नुभयो ।
देशमा तीन तहका सरकार छन् । सात प्रदेशसभामा जम्मा ५५० सदस्य रहेकामा २०७४ सालमा जम्मा २४ जना दलित महिला सदस्य रहेकामा २०७९ मा २७ जनाको मात्र प्रतिनिधित्व छ ।
सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा हालसम्म एक जना दलित महिला पनि फूल मन्त्री बनेका छैनन् । सरकारमा दलित महिलाको सहभागिता हेर्दा विसं २०६६ मा दलित महिलाबाट पहिलो पटक कलावती पासवान भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण सहायकमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसयता रजनी राम (राज्यमन्त्री), धनमाया विक (राज्यमन्त्री), विमला विक (राज्यमन्त्री), आशा विक (राज्यमन्त्री), सुशीला श्रीपाली ठकुरी (राज्यमन्त्री) र रुपा विक (राज्यमन्त्री) भन्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारतर्फ पहिलो पटक विसं २०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र विसं २०७९ मा सीता कुमारी सुन्दास आर्थिक मामिलामन्त्री बन्नुभएको थियो । हालसम्म चार जना दलित महिला प्रदेश राज्यमन्त्री बन्नुभएको छ ।
विसं २०७४ को स्थानीय तहमा दलित महिला उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमै सीमिति हुनुप¥यो । त्यस समयमा २१ जना महिला उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष बनेका थिए । विसं २०७९ मा पुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर १२ मा सीमित छ । रासस
