काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु संविधानको भावना विपरित भएको बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले आयोजना गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वृहत आवद्धता अभियानको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र नेपाल बार एशोसिएशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर कार्यक्रम’ मा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो बताउनुभएको हो । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणभा भएका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य महँगो भएको उहाँको भनाई थियो । नेपाल बार एशोसिएशन सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएसँगै अब स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रले राज्यको स्रोत साधनमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधामा लेख्दैमा समान पहुँच हुनेभए पञ्चायती संविधानमा पनि धेरै कुरा उल्लेख रहेको उहाँको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले ‘सोसलिज्म’ को व्यवस्था गरेको छ । सोसलिज्म भनेको के हो भन्ने कुरामा धेरै अनुसन्धान पनि भएको छ । राज्यका स्रोतहरू, अवसरहरू समानरुपमा सबैलाई बाँड्ने । सोसलिज्मको प्रस्पेक्टिभ हो । पञ्चायतको संविधानले पनि लगभग यस्तै व्यवस्था गरेको थियो । तर हामी उल्टो बाटोमा हिँड्यौँ । दलहरूलाई निषेध ग¥यौँ । मान्छेलाई वर्षौंवर्ष जेल हाल्यौँ । अनि के ग¥यौँ भने उपलब्धि हासिल हुन सकेन । अहिले समाजवादका कुरा संविधानका ठाउँ ठाउँमा लेखिएको छ । तर शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र के भयो भने समाजवादी दिशातर्फ छैन । निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा छ । निजी तियन्त्रणमा भएको हुनाले उपचार खर्च पनि महँगो छ । अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेपछि उपचार खर्च पाइन्छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ खडा भएको छ ।’
उहाँले स्वास्थ्य बिमाको नियती सामाजिक सुरक्षा कोषले भोग्न नपरोस् भन्दै सचेत पनि गराउनु भयो । हरेक कुरालाई अत्याधिक दोहन गर्ने खराब बानीका कारण स्वास्थ्य बीमा मारमा परेको उहाँको भनाई थियो । स्वास्थ्य बीमाको मार्ग सामाजिक सुरक्षा कोषले अवलम्वन गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
