२०७७ असार १० गतेभित्र मुलुकका ७५३ पालिकाहरुले आआफ्नो बजेट जारी गर्नुपर्छ । यस्का निमित्त अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम तीन बर्षको खर्च प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय तहले बार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गर्नुपूर्व आम जनतासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । उद्यमी–व्यापारी एवं लगानीकर्ताको मनोबल उच्च तुल्याउन करसम्बन्धी नीति बिषयमा राजश्व परामर्श समितिमा खुल्ला बहस गर्नुपर्छ । स्रोत अनुमान समितिले सबै तथ्य तथ्याङ्क केलाएर मात्रै आगामी बर्षको आम्दानी र खर्चको अनुमान तय गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक पालिकाले २०-२५ बर्षे दीर्घकालीन सोचमा आधारित भै बजैट जारी गर्नुपर्छ । साथै, प्रत्येक पालिकाले दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० को अध्ययन गर्नुपर्छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य समेतलाई मनन गर्नुपर्छ ।  यस क्रममा नेपालको संविधानको भाग १९ को स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली खण्डलाई राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्छ । जस अनुसार संविधानको धारा २२८ मा उल्लेखित कानून बमोजिमबाहेक कर लगाउनु नपाईने र छिमेकी पालिकालाई असर नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कुराको हेक्का गर्नुपर्छ । यसैगरी धारा २२९ अनुसार पालिकाको जुनसुकै प्रकारको आयलाई सर्वप्रथम स्थानीय संचित कोषमा राख्नु पर्छ । यस कोषबाट रकम झिक्न अनिवार्यरुपमा ऐन बनाउनुपर्छ । संबिधानको धारा २३० मा प्रत्येक पालिकाले बार्षिक राजश्व र व्ययको अनुमान सभामा पेश गरी सभाको स्वीकृतिबाट मात्रै कर लगाउन र खर्च गर्न पाईने व्यवस्था बिर्सन हुन्न ।

सबै पालिकाको ध्येय क्रमगत योजना सम्पन्न गर्ने हुनुपर्छ । योजना तर्जुमासँगै स्रोतको पनि सुनिश्चिता गर्नुपर्छ । तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने र दीर्घकालमा जनताले अनुभूति गर्ने योजनाको संख्या वीच सन्तुलन खोजिईनु बुद्धिमानी हुनेछ । हाल कोभिड १९ का कारण बेरोजगारी समस्या उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण छ । यसर्थ पालिकाहरुले उद्यमशीलता, स्वरोजगार र औद्योगिकीकरणबाट रोजगारी श्रृजना गर्नुपर्छ । सेवा व्यवसाय बढी लाभयुक्त हुन्छ, यस्मा स्थानीय यूवालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यस्का लागि टोल टोलमा समूह गठन गरी आयमूलक र सीपमूलक तालीम संचालन गर्नुपर्छ । बेरोजगार युवालाई वीऊ पूजी दिनुपर्छ । बजेट निर्माण गर्दा रोजगारी दिने परियोजना र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

पालिकाको बजेटमा सडक, बिद्युत, खानेपानी  र सरसफाईको कार्यक्रम समेटिईनु पर्छ । यसैगरी संचार सेवा, फोहोरमैलाको व्यबस्थापन र ल्याण्डफिल्ड साईट, प्रत्येक वडामा खुल्ला क्षेत्र, प्रत्येक वडामा पार्क उद्यान, कम्तिमा पच्चीस शैयाको अस्पताल, यात्रु विश्रामस्थल र शौचालयसहितको बसपार्क निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । यस अतिरिक्त, बैक तथा बित्तिय संस्थाको सेवा, सभाहल, बजार क्षेत्र, पशुबधशाला, शबदाहस्थल, खेल मैदान, सामुदायिक भवन, बृध्दश्रम, म्यूजियम, चिडियाखाना र संग्रहालय निर्माणमा लगानी गर्नुपर्छ । साथै, औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक स्वास्थ्य वीमा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला विकास, वन वाटिका, पुस्तकालय र वाचनालय स्थापनामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नेपालको संबिधानको अनुसूची ८ मा पालिकाका २२ वटा अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । यी सबै क्षेत्रलाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । जस अनुसार, गाउँ र नगर प्रहरी भर्ना गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस प्रहरीले तत्कालका लागि सामान्य शान्ति सुरक्षा, अमनचैन कायम राख्ने, रात्रीको समयमा गस्ती गर्ने, सार्बजनिक जमिनको सुरक्षा, छाडा चौपायाको व्यबस्थापन गर्ने, फूटपाथमा अनाधिकृत पसल राख्न नदिने, जथाभावी पार्किङ्ग गर्न नदिने, मदिरा पसललाई तोकिएको अबधि पछि बन्द गराउने, सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्ने, लाउड स्पीकर बजाउने, सार्वजनिक स्थलमा कसैले कब्जा जमाउने कामको नियन्त्रण गर्नेछ ।

सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ । यसर्थ, पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहकारीलाई दिनुपर्छ । साथै, उन्नत जातका वीउ बिजन बिक्री गर्ने, अग्र्यानिक खेती गर्ने, प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, जैविक बिषाद उत्पादन र उपयोग गर्ने, सिँचाई सुविधा व्यवस्थापन गर्ने र कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ्ग, ब्राण्डिङ्ग गर्ने कामको जिम्मेवारी सहकारीलाई दिनेगरी रु १० लाखदेखि रु १ करोड बिनियोजन गर्नुपर्छ ।

पालिकाले एफएम संचालन गर्ने भनेको काम गर र ‘मार्केटिङ्ग’ गर भनेको हो । यसर्थ, पालिकाहरुले नयाँ एफ. एम. खडा गर्ने, केही सञ्चार बिज्ञलाई रोजगारी दिने, जनतामा निरन्तर सूचना प्रवाह गर्ने र भएका एफ. एम. हरुलाई सुव्यवस्थित गर्ने काममा जुट्नु बुद्धिमानी हुनेछ । तत्काल पालिका आफैले एफ. एम. सञ्चालन गर्न नसक्ने भए निजी–सरकारी साझेदारीमा सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी एफ. एम. सञ्चालनका लागि रु ५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्म बिनियोजन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार क्रमशः आफ्नै राजश्वले खर्च थेग्न सक्षम हुने दिशाातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । पालिकालै सम्पत्ती कर लगाउन सक्छ । जग्गाको रजिष्ट्रेशन शुल्क जमिनको प्रयोजन अनुसार कृषि भूमिलाई माफि र प्लटिङ्ग गर्ने भूमिलाई २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिन्छ । यसैगरी, सवारी साधन करमा भाडाको सवारी साधनमा छुट दिई भाडा दर कम निर्धारण गर्न लगाउनु पर्छ । साथै, बिद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकलाई भाडामा छुट हुने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सामान्यतः पालिकाहरुले सेवा शुल्क दस्तुत लागतको आधार तोक्नु पर्छ ।

पालिकाले पर्यटन शुल्क लगाउदा पर्यटक आकर्षित हुने कुराको ख्याल गर्नु पर्छ । विज्ञापन कर लगाउदा सामाजिक चेतनाको विषय भए छुट दिने र व्यापारिक विषय भए बढि रकम लिनुपर्छ । भरसक रक्सी, चुरोट, फजुल खर्ची बस्तुको विज्ञापनमा रोक लगाउनु पर्छ । घर बहाल कर असुलीमा कडाई गर्नुपर्छ । व्यवसाय करमा नून, मटिृतेल, औषधि विक्री गर्नेसंग १ देखि ५ प्रतिशत, दैनिक उपभोग्य बस्तु विक्री गर्नेसंग १० देखि २५ प्रतिशत र चुरोट, रक्सी बिक्रीमा सोभन्दा बढि कर लिन सकिन्छ ।

स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखतर्फ स्थानीय तहले नगर र गाउँ प्रोफाईल तयार गर्नुपर्छ । यी तथ्यांकलाई बर्षेनी ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ । यस्ता तथ्याङ्कहरुमा घरधुरी, परिवार र जातजातीको तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । जग्गा जमिनको बर्गिकरण, सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्र, खोला र मैदानको विवरण तयार गर्नुपर्छ । यसैगरी कृषि उव्जनी, पशुपालन, पंक्षी, चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तुको संख्या एकीन गर्नुपर्छ । स्कूल, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्य चौकी, बिरामी संख्या, हुलाक, पत्राचारको संख्या, सहकारी, सहकारीका बचतकर्ता, घरेलु उद्योगका लागि तालीम लिएका व्यक्तिहरुको ‘इन्भेण्टरी’ तयार गर्न रु ५ लाखदेखि रु १५ लाखसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।

सबै पालिकाले प्रोजेक्ट बैक बनाउनु पर्छ । संघीय र प्रदेश सरकार कहां योजना पठाउने र स्वीकृत योजना कार्यान्वयन र समन्वय गर्नुपर्छ । बस्ती विकास योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सभागृह लगायत आबश्यक भवन निर्माण गर्ने लगायतको कामका लागि स्थानीय विकास बिज्ञको राय सल्लाह प्राप्त गर्नुपर्छ ।  

शिक्षातर्फ पालिकाहरुले आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा संचालन गर्नुपर्छ । मात्रृभाषामा पठन पाठन गर्न पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्नु पर्ने अभिमत अघि सार्न चाहन्छु ।

आधारभूत स्वास्थ्य र सफाईको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको काँधमा छ । यसर्थ, पालिकाभित्र चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य चौकी संचालन गर्नुपर्छ । आम नागरिकमा स्वास्थ्य शिक्षा दिनुपर्छ । साथै, पोषण र प्रजननसम्बन्धी जानकारी दिने लगायतको कार्यका लागि कूल बजेटको १० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्छ ।

आफ्नो पालिकाभित्रको स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्न कोशेली घर स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक वडामा हाट बजार लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी पालिकाभित्रको स्वच्छ वातावरणका लागि पनि पालिकाहरु खरो उत्रिनु पर्छ । धुँवा, धुलो र अनावश्यक आवाजको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कुनै पनि विकासको काम गर्दा वातावरणीय जोखिमको प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा रु १० लाखदेखि रु १ करोडसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले स्थानीय सडक, ग्रामिण सडक, कृषि सडक र सिँचाईको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक र ग्रामिण सडक गाउँ वस्तीसम्म पुग्ने हुनुपर्छ । तर, कृषि सडक घडेरीमा पुग्ने होईन खेतीमा पुग्ने हुनुपर्छ ।

कृषि विकासतर्फ प्रत्येक पालिका खाद्यान्न, हरियो, तरकारी, फलफूल, माछामासु र दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । रसायनिक मल र बिषादीकोे सट्टा क्रमशः प्राङ्गारिक मल र जैविक बिषादीको खपत बढाउनु पर्छ । कुखुरा,बट्टाई, खसी, रागां तथा बंगुर पालनबाट मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गाई र भैँसी पालनबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी निकासी गर्न सक्नु पर्छ । शित भण्डार, चरन विकास, पशु बधशाला, प्रकोप नियन्त्रण लगायतको काम गर्नुपर्छ । कृषि विकासका लागि कूल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्छ ।

हरेक पालिकाले जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको पक्षमा काम गर्नुपर्छ ।  पालिकाले बृद्धाश्रम संचालन गर्ने, धार्मिक पर्यटन भ्रमणमा लैजाने लगायतको कार्य प्रयोजनका लागि रु ५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।

बेरोजगारलाई रोजगारी दिन पालिका अग्रसर हुनुपर्छ । यस्का लागि स्वरोजगारका योजनामा वीउ पुँजि दिएर बेरोजगारलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्भिन सक्ने सक्षम तुल्याउनु पर्छ । यस्का लागि रु १ करोडदेखि रु ५ करोड विनियोजन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको अधिकारको सूचीभित्र खानेपानी, साना जल विद्युत आयोजना, वैकल्पिक उर्जा पनि पर्दछ । यसर्थ, प्रत्येक पालिकाले खानेपानी र सरसफाईमा कूल बजेटको ५ प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्छ ।

पालिकाले विपद व्यबस्थापनको गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको ‘बफर स्टक’ राख्नु पर्छ । बाढी जाने गरेको छ भने ‘साईरन’ को प्रबन्ध गर्नुपर्छ । साथै, एम्बुलेन्स, शव बाहन, आगो निभाउने अन्य उपकरण, जंगलमा डढेलो लाग्न नदिने प्रबन्ध, पहिरो रोकथाम लगायतको काममा जुट्न रु १० लाखदेखि रु ५० लाखसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।

पालिकाले जलाधार, बन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने कामका लागि रु ५ लाखदेखि रु २५ लाखसम्म विनियोजन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले आफ्नो स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्नुपर्छ । यस्का लागि मात्रृ भाषामा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी पठन पाठनमा जुट्नु पर्छ । जातिय वा स्थानीय संग्रहालय स्थापना गर्नुपर्छ । यी कामका लागि  रु १० लाखदेखि रु ५० लाख विनियोजन गर्नुपर्छ ।

 (बास्कोटा पूर्व अर्थसचिव तथा सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् )