काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकलाई स्थानीय तहहरू कार्यकारीविहीन नरहने र अस्थायी तथा करार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । विधेयकलाई कर्मचारीको संख्या घटाउने र अधिकार बढाउनेगरी पास गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले लामो समयसम्म निजामति ऐनको अभावले जनताले सेवा प्रवाहमा समस्याहरू भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संघीय मन्त्रालयहरुले दुई÷दुई जना सचिव राखेर काम गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कटौति गरिएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान गर्नेगरी ऐन बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा कार्यकारीविहीनको अवस्था अन्त्य गर्न लोक सेवा आयोगमार्फत कार्यकारी खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘निजाति ऐनको अभावमा जनताले धेरै समस्याहरु भोग्यो । सेवा प्रवाह राम्रोसँग हुन सकेन । र आज हामी यस विधेयकको अन्तिम चरणमा छलफल पनि गर्दैछौँ । कर्मचारीको सही विन्याश नभएको अवस्था र संघमा धेरै कर्मचारी रहने जुन अवस्था थियो त्यसलाई यसले निक्र्यौल गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्नको अझै उत्तर आएको छैन । अहिले पनि मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव राखेर काम गर्ने गरिएको छ । यो परिस्थितिले स्थानीय र प्रदेशका अधिकारहरु कटौति गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहहरु अहिले पनि कार्यकारीविहीन रहेको अवस्था छ । आज पनि स्थानीय तहमा कार्यकारी खटाउने कुरा त्यहाँ लोक सेवा आयोगले गर्नेगरी प्रदेशलाई अधिकार दिनुपथ्र्यो । त्यस्तो अझै प्रष्टता हुन सकिरहेको छैन । यी तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्नेगरी यो ऐनलाई पास गर्नुपर्छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकमा अस्थायी र करार कर्मचारीको व्यवस्थापनको विषयमा मौन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले कार्यालय सहयोगी, कम्प्युटर अपरेटर लगायत दरबन्दीभित्रका करार कर्मचारीलाई एकपटक प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने व्यवस्था आवश्यक आवश्यक भएपनि विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जीवनको उर्जावान समय राष्ट्र सेवामा खर्चिएका अस्थायी र कारर कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी विधेयक पास गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकमा रहेको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के छ भने अस्थायी करारको व्यवस्थापनको कुरा हो । आफ्नो उर्जावान समय राष्ट्र सेवामा खर्च गरेका कार्यालय सहयोगि, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर लगायत दरबन्दिभित्रका अस्थायी, करार कर्मचारीहरुलाई एकपटक प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । यो हुन सकेन ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले कर्मचारी संख्यालाई घटाउने र सुविधालाई बढाउने रणनीति विधेयकमार्फत अपनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई समेत फरक तरिकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रशासनिक संघीयतालाई बलियो बनाउन अधिकार हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब स्थायी सरकारलाई हामीले फरक तरिकताले हेर्नुपर्छ । यसलाई अब हामीले डिल्लीराज खनालको प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको संख्या घटाउनुपर्छ र सुविधा बढाउनुपर्छ । यो सुविधाको आधारमा कर्मचारीहरुले काम गर्न सक्दैन । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामी संख्या बढाउने बाटोमा जुन गएका छौँ यसले हामीलाई राम्रो गर्न सक्दैन । अधिकारका कुराहरु समेत केन्द्रले विस्तारै तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद ज्वालाकुमारी शाहले प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको लागि कर्मचारीको मूल्याङ्कन प्रणाली सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक हस्तक्षेपको न्युनिकरण गर्न यो विधेयक कोसेढुंगाा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
विधेयकमा सहसचिवमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाको व्यवस्था हटाइएको छ । हिलेसम्म खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट सहसचिव लड्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा यो विधेयक पास भएपछि खुल्लामा सहसचिव लड्न पाइने छैन । आन्तरिक रूपमा उपसचिवमा प्रतिष्पर्धा गर्न काम गरेको वर्ष बढाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । संघीय निजामति विधेयक सभाबाट आजै पास गर्ने तयारी छ ।
