२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ स्वास्थ्य बिमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौँ : मन्त्री मेहता राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता–२०८३ आयोजना हुने अफगानिस्तानमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पहिलो त्रैमासिकमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेट यी हुन् गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आज गरेका निर्णयहरू जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन अध्ययन गरिने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउने सुधन गुरुङको निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष अदालत पुगे पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालत पुगेका छन् ।

पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाका क्रममा उनी अदालतमा आफैँ हाजिर भएका हुन् ।

नेपालले यसअघि अदातलमा उपस्थित हुन पाउँ भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतले म्याद तामेलीपत्र पठाएको छैन । सार्वजनिक चर्चामा सुनेका आधारमा पनि कुनै मुद्दाका विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा हाजिर हुन पाउने सुविधाले नेपाल अदालत गएका हुन् ।

गत जेठ २२ गते नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनको हकमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी भएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमती दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गर्यो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‍ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न नमिल्ने र कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसका बाबजुद २०६६ सालमै तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।