सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक अन्तर्गत राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुनुहुने माननीय सदस्यज्यूहरूलाइ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
सबै मन्त्रालयरनिकायहरूको कामकारवाहीमा समन्वय, सहजीकरण कायम गर्ने, नीति निर्माण एवम्अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र सोही कार्य प्रकृति तथा क्षेत्राधिकारभित्र केन्द्रित भई विनियोजन कुशलता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा यस कार्यालय र मातहतका निकायहरूको आगामी आर्थिक वर्ष द्दण्डद्दरड३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको हो।
अब म विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा तथा खर्च कटौतीको प्रस्तावमार्फत् माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विनियोजनका सम्बन्धमा:
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने विषयमा बजेटमा दोहोरोपना भएको भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा उक्त प्रतिवेदनहरूको विषय फरक फरक रहेको हुँदा चालु खर्च अन्तर्गतका खर्चहरूमा दोहोरोपना नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
२) राष्ट्रिय योजना आयोगको काम मन्त्रालयहरूबाटै भइरहेको भनी सो आयोगको औचित्यको सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको विषयमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोच र तथ्यपरक नीति योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, तहगत समन्वय र अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण कार्य गर्दै आएको माननीयज्यूहरूलाई अवगत नै छ। देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमा कार्यमा सल्लाह दिने सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको यस आयोगले आवधिक योजना समेत तर्जुमा गर्दै आएको छ।
विद्यमान सङ्घीय संरचनामा देशमा समष्टिगत एवम् एकीकृत नीति तथा योजना निर्माण गर्न यस आयोगको सान्दर्भिकता झनै बढेको छ।सङ्घीयतालाई दिगो र सवलीकरण बनाउन तीन तहका सरकारले तर्जुमा गर्ने योजना तथा विकास निर्माणमा एकरूपता दिन र विकासको राष्ट्रिय मानक तयार गर्न यस आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।
३) योजना बैंक अनुसार योजना छनौट नभएको र रु ३ करोडको आयोजनाको बजेट सीमा पालना नभएको भन्ने माननीयज्यूहरूको प्रश्नको सम्बन्धमा:
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रियस्तरको आयोजना बैंक रहने व्यवस्था गरेको छ। आयोजना बैंक प्रणालीमा ३ करोड भन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्टि नगर्ने आयोजना बैंक मापदण्डमा व्यवस्था छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०८१ चैत्रमा सङ्घीय संसदका माननीयज्यूहरू र नेपाल सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको र आगामी दिनमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पक्षलाइ प्राथमिकता दिइनेछ।
४) समपूरक र विशेष अनुदानका सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि समपूरक र विशेष अनुदान दुवैमा प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ गरी मधेस प्रदेशमा कूल अनुदान बजेटको १६ प्रतिशत अर्थात अन्य प्रदेशभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको माननीयज्यूलाई विदितै होला।तथापि कतिपय निकायहरूबाट प्राविधिक कमजोरीका कारण आयोजना प्रविष्टिमा समस्या रहेको र आगामी दिनमा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ।
५) लगानी बोर्डसम्बन्धी माननीयज्यूले उठान गर्नुभएको विषय सम्बन्धमा
मुलुकको पूर्वाधार विकासको लागि लगानी परिचालनको आवश्यकता उच्चतम् रहेको तर सरकारी बजेटबाट मात्र लगानी जुटाउन नसकिने अवस्थामा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न अत्यावश्यक रहेको छ।
मुलुकको राजस्व परिचालनमा दबाब उत्पन्न हुँदै गरेको र सार्वजनिक ऋण उकालो लाग्दै गरेको सन्दर्भमा सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट राजस्व परिचालनमा सहयोग पुग्ने र स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी परिचालनबाट पूर्वाधार विकास गर्न सकिने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा लगानी बोर्ड खारेज हैन थप सशक्त र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको माननीयज्यूलाई प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
६) नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको जिम्मामा रहेको सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनीको जग्गा ख्वप विश्वविद्यालयको लागि भक्तपुर नगरपालिकालाई उपभोग गर्न दिनुपर्ने सम्बन्धमा
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति व्यापक र सर्वोत्तम सार्वजनिक लाभ हुनेगरी राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्था रहेको नै छ। नेपाल ट्रष्टको सम्पति शिक्षाको क्षेत्रमा उपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भई छलफलको क्रममा रहेको जानकारी गर्न चाहन्छु।
७) बारा-काठमाण्डौ द्रुतमार्गको ५ खर्व रूपैयालाई काठमाण्डौ उपत्यकाबाहिर निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र विद्यालयमा खर्च गरी देशको सन्तुलित विकास गर्ने सम्बन्धी प्रश्नको सन्दर्भमा
काठमाडौं र देशका अन्य भू-भाग विशेष गरी तराईलाई जोड्नेगरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बारा(काठमाडौं द्रुतमार्गको निर्माण पश्चात यसले देशको आर्थिकलगायत सन्तुलित विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
८) विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा विशेषगरी माननीयज्यूहरूले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको विनियोजन सन्तुलित नभएको बारे समेत प्रश्न उठाउनु भएको छ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित, समन्यायिक र नतिजामूलक रहेको कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। भौगोलिक, क्षेत्रगत एवम् विषयगत रूपमा आवश्यकता र सन्तुलनको आधारमा समग्र देशको सन्तुलित विकास हुनेगरी बजेट ल्याइएको हो।
विनियोजन विधेयकमाथि भएको छलफलका क्रममा खर्च कटौतीको प्रस्तावका अतिरिक्त माननीयज्यूहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूका बारेमा समेत प्रश्न र जिज्ञासा राख्नु भएकोछ। सो सम्बन्धमा समेत केही विषय स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
१) उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको औचित्यका सम्बन्धमा:
शासकीय सुधारका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरूमा चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठन गरिएको हो।
उक्त आयोगले शासकीय सुधारका कार्यसूचीहरूमा तत्काल निर्णय गरी यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारको निर्णय लिन सहज हुने, अन्तरनिकाय समन्वयबाट सम्पादन हुने शासकीय सुधारका सवालहरूको कार्यान्वयनमा सहज हुने र यस आयोगले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको समेत परामर्श एवम् सहयोगमा सुधारका एजेण्डा अघि बढाउने हुनाले आयोगको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आउनेछ।
२) राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सम्बन्धमा:
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गरी सुशासन अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्राथिमकताको विषय हो।यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा राखिएका छन्।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र अपचलन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग यस कार्यालय मातहतमा राखिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सम्बन्धी काममा दोहोरोपना र स्वार्थ द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धानको कार्य हुनुपर्ने देखिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राखिँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण गर्न सहज हुन जान्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुका साथै यस विभागलाई समेत थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्दछ।
३) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलार्इ थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा:
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाइ थप प्रभावकारी बनाउन विगतदेखि नै विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदलले अध्ययन गरी विभिन्न सुझाव र सिफारिसहरू प्राप्त भइरहेका छन्। सोही अनुरुप यस कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकाय को रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कार्य र क्रियाकलापहरू पहिचान गरी क्रमशस् कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ। यसबाट अन्य निकायहरूलाई समेत प्रभावकारी र नतिजामुखी संगठन निर्माणका लागि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा लिइएको छ।
विनियोजन विधेयक तथा खर्च कटौती प्रस्तावका सम्बन्धमा मैले प्रस्तुत गरेको विषय सन्दर्भबाट माननीयज्यूहरूले लिखित रूपमा पेस गर्नुभएको प्रस्ताव र शीर्षकगत छलफलका क्रममा उठान गर्नुभएको प्रश्न, जिज्ञासाहरूको सम्बोधन भएको मैले विश्वास लिएको छु।
माननीयज्यूहरू प्रेम सुवाल, अमरेश कुमार सिंह, लेखनाथ दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको शीर्षकको खर्च रकम घटाउन खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। माननीयज्यूहरूको जोड खर्च कटौती भन्दा पनि यी कार्यालयको नीतिगत र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित रहेकोले प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न यी निकायहरूलाइ प्रभावकारी बनाइ देशलाई जनअपेक्षा अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अघि बढाउँदै सुशासन कायम गर्न प्रयास गरिरहेका छौं र यसमा सबैको सहयोग प्राप्त हुने मैले विश्वास लिएको छु।अत: माननीयज्यूहरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता लिइ विनियोजन विधेयक पारित गर्न सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद।
