टिका ढकाल
चीनसँग सीमा विवाद भएको भनी प्रकाशित केही समाचारहरु, त्यसै आधारमा नेपाली कांग्रेसका तीनजना सांसदले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव तथा ती समाचारहरूको खण्डन गर्दै बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्यबारे केहि ऐतिहासिक तथ्यसहित मेरो टिप्पणी यहाँ राख्दैछु ।
तस्वीरमा नेपाल र चीनबीच जमिन साटासाट गर्दा नेपाललाई भएको फाइदाको चार्ट सीमाका जानकार बुद्धिनारायण श्रेष्ठले तयार गर्नुभएको, नेपाल-चीन बाउन्ड्री प्रोटोकलको अंश तथा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्ति सामेल छ । कुरा स्पष्ट छ- एउटा भ्रामक समाचारमा आधारित हुँदा नेपाली कांग्रेसका सांसदत्रय देवेन्द्रराज कँडेल, सन्जय गौतम र सत्यनारायण शर्मा खनालले संसदमा दर्ता गर्नुभएको संकल्प प्रस्तावमा नेपाल-चीन सीमासम्बन्धी सबै तथ्य गल्ती हुन पुगेको देखिन आएको छ । दु:ख लागेको छ । देशको सिमाना यसरी खेलाँची गर्ने विषय हुँदै होइन। यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति अपेक्षित संवेदनशीलता देखाउन हाम्रै नेतृत्व चुकिरहेको देखिन्छ ।
नागरिक सचेतनाले मात्र हामीलाई भड्खालोमा पर्नबाट जोगाउँछ । समाचारको आधिकारिकता पुष्टि नहुँदै संसदमा किन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको होला भन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । वास्तवमा त्यो समाचारका लागि कृषि मन्त्रालयको कीर्ते लेटरप्याड बनाएर एकवर्षअघि नै एउटा वक्तव्य निस्केको रहेछ। केहि पत्रकार मित्रहरुले उतिबेलाको त्यो वक्तव्य मलाई पनि पठाउनुभएको छ । कृषि मन्त्रालय (नापी शाखा)को नक्कली रिपोर्टलाई आधार मानेर समाचार लेखिए, अनि समाचारका आधारमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको देखिन्छ ।
कृषि मन्त्रालयले त्यस्तो रिपोर्टको आफूसँग कुनै अस्तित्व नभएको बताइसकेको छ । त्यसैले कतैबाट त्यो सरकारी कागज र छाप कीर्ते गरी भ्रम फैलाइएको प्रस्ट छ । यसको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर नेपाल-चीनबीच हाल सीमा विवाद नभएको स्पष्ट पारेको छ । खासमा विक्रम सम्बत २०१८ अर्थात सन् १९६३ सम्म दुई देशबीच सिमानामा प्रशस्तै अस्पष्टता थियो । त्यसलाई हटाउन पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाल-चीन मैत्री सन्धि गरे। त्यसको केहि समयपछि राजा महेन्द्र र चिनियाँ नेता ल्यु शाओचीले नेपाल-चीन सीमा सन्धि गरे।
यसै आधारमा नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकलमा २०१८ सालमा हस्ताक्षर भयो, जसले नेपाल र चीनको सिमाना कहाँबाट र कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्रस्ट किटान गरेको छ। सीमा स्तम्भहरु कति उचाईमा गाड्ने, कताबाट लैजाने, कुन दिशाबाट सीमारेखा जान्छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको हुँदा विवाद निस्केको खण्डमा पनि त्यसैलाई आधार बनाएर समाधान खोज्न सकिन्छ । भविष्यमा आउने विवाद पनि हल गर्न सकिनेगरी वैज्ञानिक विधिबाट नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकल तयार भएको देखिन्छ ।
उच्च हिमालमा पहिरो जाँदा वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट सीमा स्तम्भहरु भत्किन सक्छन्, जुन स्वाभाविक हो । यसलाई दुबैदेशको स्थायी परामर्श संयन्त्रले हल गर्दै आएको छ । त्यसरी नष्ट भएका स्तम्भहरु प्रोटोकलकै आधारमा पुनर्स्थापना हुँदै आएका छन् । नेपाल र भारतबीच पनि द्विपक्षीय बाउन्ड्री वार्किंग ग्रुप (सीमा कार्यदल) छ, जसले सीमास्तम्भ हरुको मर्मत-सम्भार र पुनर्स्थापना गर्दै आएको छ । सन् २०१४ देखि हालसम्म करिब ४००० सीमास्तम्भको निर्माण तथा मर्मत भएको छ। नेपाल र भारतबीच हालसम्म सीमा सन्धि नभएकाले सीमा प्रोटोकल बनेको छैन ।
स्तम्भका पुराना ठाउँ पहिल्याएर र आपसी सहमतिमा भारतसँग सीमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । कालापानी र सुस्तालगायतको विवाद मिलाएर वैज्ञानिक रुपले नेपाल-भारत सीमा प्रोटोकल तयार गर्नु अति आवश्यक भएको छ । यसबेला नेपालले आफ्नो ध्यान नेपाल-भारत सीमावार्ता चाँडो होस् र सीमा समस्याको दीगो समाधान होस् भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । कुनैपनि राजनीतिक दल वा देशभक्त नागरिकले यसमा भाँजो हाल्नु, ध्यान मोड्नु र हामीलाई विभाजित गर्ने प्रयासको मतियार बन्नु हुँदैन । नेपालका लागि भारत असाध्यै महत्वपूर्ण छिमेकी हो । हामीलाई चित्त बुझेपनि वा नबुझेपनि भारतसँग नेपालले मित्रवत सम्बन्ध कायम राख्नैपर्छ, जुन सम्बन्ध असल छिमेक र मित्रतामा आधारित हुनुपर्छ ।
भारतसँग असल सम्बन्ध बनाउन अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा खलल ल्याउनुपर्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । भारत र चीनसँग मित्रता नेपालको प्रगति र शान्तिका लागि अपरिहार्य छ ।अब फर्कौं नेपाल चीन सीमा प्रोटोकलतर्फ । त्यसमा आधारित निम्न तथ्य छन्, जसले हिजो संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावका सबै सूचना गलत र भ्रामक भएको पुष्टि गर्छन् ।
१. सन् १९६३ मा हस्ताक्षरित नेपाल-चीन सीमा प्रोटोकल (पेज ७०) अनुसार भौगोलिक विकटताका कारण, हिमालको चुचुरोमा र भीरमा गाड्नुपर्ने भएकाले दुबै देशको सहमतिमा पिलर ३३, ३७, ३८ गाडिएको थिएन, त्यसैले अहिले हराएको होइन ।
२. नेपाल र चीन सिमानामा जम्मा स्तम्भको क्रमसंख्या ९९ छ । जसमा मूल स्तम्भ ७९, सहायक स्तम्भ २० छन् ।
सीमा स्तम्भ बिग्रेको वा हराएको खण्डमा मर्मत र पुनर्स्थापना गर्ने जिम्मा दुबै देशको साझा हो भनी प्रोटोकलमा उल्लेख छ ।
३. गोर्खा जिल्लामा पर्ने ३५ नम्बरको स्तम्भ सग्लै छ, हराएको छैन, सारिएको होइन ।
४. सम्झौता अनुसार नागरिकको सजिलो, खर्क, जग्गा भोगचलन आदि मिलाउन धेरै ठाउँमा जमिन लेनदेन (ल्याण्ड स्वाप) गरियो, जस अनुसार नेपालबाट चीनतिर १८३६ ब. कि. मि. जमिन गयो भने चीनबाट नेपालले २१३९ ब.कि.मि. पायो नेपाललाई समग्रमा ३०३ ब कि.मि. जमिन फाइदा भयो । जमिन सट्टापट्टा भएको चार्ट हेर्नुहोस।
५. नेपाल-चीन सीमा सम्झौता हुँदा तिब्बतको घाउ आलै थियो । साटिने गाउँका तिब्बतीले नेपालतिर बस्न पाए संस्कृति, धर्म आदिमा खुलापन हुन्छ भन्ने ठानी नेपाल रोजे, करिब २०० घरधुरी । त्यसैले नेपालले ३०२ बर्ग किमी जग्गा धेरै पायो । नेपालतिरबाट करिब ६० घरधुरीले तिब्बत रोजे ।
६. मनाङ र मुस्ताङका नागरिकलाई सौविध्यपूर्ण व्यवहार गर्ने राजा महेन्द्रको नीति त्यसैकारण रहेको मानिन्छ ।
७. सन्धिअनुसार साटिएको जमिनबाहेक लामो र नियमित गस्ती गर्न नसकिने सिमानामा तलमाथि भैरहन्छन्, जसलाई स्थायी द्विपक्षीय संयन्त्रद्वारा हल गर्नुपर्छ ।
सन्धि पुनरवलोकन गर्नसकिने ठाउँ हुँदा, कूटनीतिक माध्यमबाट दुबै देशले गर्न सक्छन् । त्यसबेला सहमति गरिएको, हस्ताक्षर भैसकेको र समग्रमा नेपाललाई जनता र जमिन दुबैमा फाइदा भएको सन्धिका व्यवस्था उल्ट्याउने कुरा देशको हितमा हुँदैन, बरु सबैकालागि घातक हुनसक्छ भन्ने मनन् गरौँ ।
