काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता रद्ध हुने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले ठेकेदार कम्पनीलाई एकपटक म्याद थप गर्ने मौका भएपनि कम्पनीले ठेक्का रद्दको प्रक्रियामा गएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएकोले निर्णयपश्चात बाँकी काम र स्थायी संरचना निर्माणको काम अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री दाहालले अघिल्लो वर्षको बाढीबाट यस क्षेत्रमा भएको क्षति न्युनिकरण र अहिले आसपासका बस्तीमा हुने क्षति न्युनिकरणका लागि नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप हाल पुल संरचनामा क्षति हुन नदिन र बाढीले बस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाले नदीजन्य पदार्थ हटाउने काम गरिरहेको मन्त्री दाहालको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महाकाली नदीमा निर्माण भएको चार लेन पुल तथा भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. ११, १२ र १३ का बस्तीहरु तथा पुल संरचनालाई सम्भावित बाढीबाट जोगाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२/१/२५ को निर्णयबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भई मिति २०८२/२/२६ को निर्णयअनुसार महाकाली नदी पुलको उत्तरतर्फ थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ हटाउन तथा अघिल्लो बाढीबाट क्षति भएको कारण सम्भावित बाडी तथा डुवानबाट आसपासका वस्तीलाई जोगाउने कार्य हाल नेपाली सेनाबाट भइरहेको छ । नेपाली सेनाबाट बाढी र पुल तथा संरचनामा क्षति हुन गई बाढीले वस्तीमा पार्ने जोखिम तथा क्षति हुन नदिन नदीजन्य पदार्थ हटाउने अवस्था र मर्मत कार्य भइरहेकोमा निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी कार्य र स्थायी संरचना निर्माण गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।
यो पुल र अन्य कामहरुको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अन्त्य गर्ने पत्र दिएको हुँदा त्यसको सन्दर्भमा निर्णय भएर बाँकी कामहरुमा महाकाली नदीले थप क्षति नगरोस् भनेर त्यसलाई रोक्नका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर काम भइरहेको छ । यो पुल निर्माणको साथसाथै बाँकी रहेका कामहरु सम्पन्न गर्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपालमा निर्माणका कामहरु गर्ने सम्बन्धमा समयमा भुक्तानि नगर्ने र साइट क्लियर नगर्ने कारणहरु पनि रहेका छन् । तर, यसमा निर्माण व्यवसायीको पनि कमजोरी रहेका छन् । त्यसमा निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नियमन नहुँदै प्राकृतिक प्रकोपको समस्याका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ । उहाँलाई एक पटक म्याद थप्ने समय हुँदा पनि उहाँले म्याद थप्नुको साटो ठेक्का रद्द प्रक्रियामा जानुभएको छ । उहाँले ठेक्का तोडिसकेपछि धरौटी जफत हुनेसँगै कालोसूचीमा पनि राख्ने नियम रहेको छ ।’
मन्त्री दाहालले निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का अन्त्यसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णयपश्चात बाँकी रहेको काम र स्थायी संरचना निर्माण अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
