काठमाडौँ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई सहज बनाउन आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने दुुई वर्ष अघिको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा आउन थालेको छ । गत जेठमा सरकारले कम्पनी कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति गरेसँगै यसलाई क्रियाशील बनाउने कार्यको सुरुवात भएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहने गरी गत वर्ष साउनमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । कम्पनीका नवनियुक्त कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले कम्पनीको प्रारम्भिक काम भइरहेको बताउँदै कम्पनीको नियमावली र विनियमावली सञ्चालक समितिबाट पारित भइसकेपछि कम्पनीको कर्मचारी भर्ना र अन्य आर्थिक गतिविधि हुने बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस कम्पनीले आफ्नो निर्धारित उद्देश्य बमोजिम काम गर्ने बताउँदै उनले सुरुमा कम्पनीले सडक विभागबाट यन्त्र भाडामा लिएर काम गर्ने जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिला वज्राचार्यले कम्पनी दर्ता र कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति बाहेक अरू काम हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “कम्पनीको कार्यालय स्थापनाका लागि मन्त्रालयमा ठाउँ छैन, भाडामा घर लिएर कम्पनीको कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” पूर्वतयारी बिना नै हतारमा कम्पनी दर्ता गरिएको बताउँदै सहसचिव वज्राचार्यले भने, “कम्पनी दर्ता भएर मात्र हुँदैन त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न विषय आवश्यक पर्छ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।” कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया पूरा गरिए पनि कम्पनीको उद्देश्य, काम, कर्तव्य अनुसार कुनै पनि काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, “कम्पनीको कुल पुँजी तीन अर्ब रुपियाँ रहने व्यवस्था कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा गरिएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यमा चारवटा मन्त्रालय रहने र एउटा मन्त्रालयको ७५ करोड रुपियाँ पुँजी रहने व्यवस्था यसको प्रबन्धपत्रमा गरिएको छ ।’’ सुरुमा यस कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्यमा चारवटा मन्त्रालय तोकिए पनि पछि तीनवटा मन्त्रालय थप गरिएको जानकारी उनले दिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय यो कम्पनीको सञ्चालक समिति सदस्य छन् । गोरखापत्र दैनिक