२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर माधव नेपालमाथि मुद्दा लगाइयोः राजेन्द्र पाण्डे



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नीतिगत निर्णयबाट गरिएका काममा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्दै जाँदा धेरै सांसदहरु संसदबाट बिदा हुने स्थिति आउने बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

जसबारेमा प्रश्न गर्दा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले अध्यक्ष नेपालले जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध नगरेको बताउनु भयो । आउँदो २८ गते अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला गर्नुले बचेको समयमा सबै काम सक्ने गरी अघि बढेको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष नेपालमाथि मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लगाइएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो दलको नेता, पार्टी अध्यक्षको जग्गा खरिद विक्रीमा भ्रष्टाचारसँग जोडिने कुनै अपराध भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । यतिबेला यो घटना हुनु, आउँदा २८ गतेमा अख्तियार लगायतका सबै संवैधानिक निकायको म्याद सिद्धिने फैसला हुनु, यही अवधिमा केके गर्नुपर्ने हो गरी भ्याउनुपर्ने बाध्यता भएर नै यो सब गर्दै हो की जस्तो लाग्छ । यो राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । अख्तियारले एक पटक कुरा उठाएर हिजो पनि नेपाल सरकारसँग नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार थियो । त्यही विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएर बसेको छ । नीतिगत निर्णय गर्न पाउने अधिकार अब क्याबिनेटलाई दिने की नदिने भन्नेबारेमा छलफल भएर अड्किरहेको छ । गिरिबन्धु टि स्टेट लगायत धेरै केसहरु नीतिगत निर्णयमा भएका छन् । नीतिगत निर्णयले गरिएका कामहरुलाई भ्रष्टाचार हो भन्दै मुद्दा लगाउने हो भने संसदमा रहेका धेरै मान्छेहरु बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।’

वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाजवादीले मुद्दा लगाउने बित्तिकै सबै नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । विगतमा भएका मन्त्रीपरिषद्का सबै निर्णयहरु भ्रष्टाचारजन्य मुद्दा बन्नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । कुनैपनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले ठूलो र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न अब नसक्ने बताउनु भयो ।