काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले मन्त्रालयको मूल ढोकामा सोमवार बिहान १० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् ।
ट्रेड युनियन सञ्जालको नेतृत्वमा ११ बुँदे मागसहित उनीहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका छन् । ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका माग सम्बोधनमा राज्य उदासीन देखिएको बताउँदै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटवालले बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यसले राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको बताउँदै प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्ने, अतिरिक्त सचिवको कार्यकाल तोक्नुपर्ने लगायतका माग राखेको बताउनु भयो । उहाँले तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई राज्यले अपमान गरिरहेको गुनासो समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्वाभाविक रूपमा ट्रेड युनियन सञ्जालले राखेका र सम्बोधन नभएका मुद्दाहरु विशेषतः वृद्धि विकासका कुराहरू छन्, त्यसमा राज्य उदासीन देखिएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी वृद्धि विकासका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसले आर्थिक भार पर्दैन भन्ने डाटा पनि सरकारलाई पेश गरेका छौँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिभाषामा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । अतिरिक्त सचिवको क्यापमा पनि सरकार उदासीन देखिएको छ । प्राविधिक पदमा नासु स्तरको लोकसेवा खोलिनुपर्छ, यस विषयलाई पनि समेटिनुपर्छ भनेका छौँ । तर, समेटिएको अवस्था छैन । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई २० वर्ष राखिएको छ, त्यसलाई तीन वर्ष राखिनुपर्छ । सानो स्तरको कर्मचारीलाई राज्यले यति धेरै अपमान गर्नु हुँदैन ।”
उहाँले आफूहरुका ११ बुँदे मागलाई राज्यले सम्बोधन नगरे भोलीदेखि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ । यद्यपि, उक्त विधेयक मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
