गण्डकी। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ नेतृत्वको टोलीले आज प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष गुुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत भएको देश भए पनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“मुलुकमा वित्तीय सङ्घीयता लागू गर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग आर्थिक पाटोतर्फ मेरुदण्ड पनि हो । वित्तीय आयोग वास्तवमा देशका बौद्धिक वर्ग पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएका भएका विज्ञ सम्मिलित आयोग हो”, भट्टले भन्नुभयो ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले छ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगका पदाधिकारीहरू कुनै दबाब, प्रभाव र राजनीतिक बाधा अड्चनमा नअल्झिकन जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
“सबै आयोगहरुका प्रतिवेदन बुझ्दा, अध्ययन गर्दा समस्याहरू, कमीकमजोरीहरू औँल्याएको पाएको छु । त्यसलाई सुधारका लागि प्रयास, सरोकारवालामाथि दबाब जति हुनुपर्ने हो नभएको हो कि ? भन्ने लाग्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सङ्घीय सञ्चित कोषबाट गण्डकी प्रदेश सरकारलाई सात अर्ब ६३ करोड र प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई आठ अर्ब ९९ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकामा नेपाल सरकारले सोहीबमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकारतर्फबाट एक अर्ब १६ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले सिफारिसबमोजिम बजेट विनियोजन गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पूरै रकम हस्तान्तरण नगरेको गुरूङको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा गण्डकी सरकारले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखे पनि त्यसअघिको आर्थिक वर्षमा ऋण उठाउनका लागि परिचालन गरेको नदेखिएकाले आयोगले आशङ्का व्यक्त गरेको छ ।
आयोगलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।
सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मानक र पूर्वाधारका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिनसक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्नेजस्ता अधिकारसमेत छ । रासस
