२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले सांसद आचार्यको प्रश्तावः सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र वचत रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गराएर जेलमुक्त गरौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद भिमप्रसाद आचार्यले सहकारी ठगीमा संलग्नलाई ६ महिनाभित्र पीडितको रकम फिर्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गराएर जेलमुक्त गर्ने प्रश्ताव राख्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोल्दै सांसद आचार्यले यस्तो प्रश्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले ६ महिनाभित्र सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गरेको खण्डमा जेलमुक्त गर्ने र तोकिएको समयभित्र वचत फिर्ता नगरे कडा कारबाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद आचार्यले सहकारीको समस्या अहिले देशको आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै नीतिगत र कानुनी पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सहकारी ठगीमा संलग्नहरुलाई थुनेर मात्र सहकारीका समस्या समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी समस्या अहिले हाम्रो देशमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । सहकारी बचतकर्ताहरु करोडौँ ठगिएर बस्नुपरेको छ । कतिपय मान्छेहरु सहकारी ठगेर, लुटेर कोही भागेका, कोही पक्राउ परेका र कोही तारेखमा छुटेको अवस्था छ । त्यसैले अब जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पुरा हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर अलि पुनरावलोकन गर्नुपर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ । यदि कोही जेलमा परेको वा विदेश फरार भएको मान्छे छ भने उसले आएर ६ महिनाभित्रमा सबै पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने र उक्त समयमा तिर्न नसकेको अवस्थामा कडा कारबाही गर्ने निर्णय वा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्यो । सहकारीको समस्या हल नगरी हुदैन । र अहिलेको अवस्थाले हल गर्न सकन्छि जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । त्यसैले यी नीतिगत कुराहरु आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटले प्रष्ट गरोस् ।’
सहकारीका समस्या समाधान गर्न अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।