म्याग्दी । सदरमुकाम बेनीबजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेको छ ।
स्थापना भएको आठ वर्षपछि गाउँपालिकाको केन्द्र लामाखेतमा भवन बनाएर प्रशासनिक र विषयगत शाखाको एकीकृत सेवा प्रवाह थालेको हो । ‘कर्मचारी आवास तथा स्टोर’का लागि निर्माण गरिएको भवनबाट एकीकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
“गत महिनासम्म वडा नं ४ को लामाखेतमा तीन वटा भवन भाडामा लिएर गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो । कृषि, पशु सेवा, स्वास्थ्य शाखाको कार्यालय वडा नं ७ मिलनचोकमा थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “फरकफरक ठाउँ र साँघुरो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने समस्या हटेको छ । घरभाडाका लागि भएको खर्च बचत भएको छ ।”
कार्यालय सञ्चालनका लागि घरभाडाबापत मासिक रु ७० हजार खर्च हँुदै आएको थियो । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको भवनको पहिलो र दोस्रो तलामा कार्यालय सञ्चालन गरिएको हो । विसं २०८० पुसदेखि सुरू भएको भवन निर्माणमा हालसम्म रु तीन करोड ४० लाख खर्च भएको इञ्जिनियर सुनिल बानियाँले बताउनुभयो ।
स्टिल फेब्रिकेशन प्रविधिको तीनतले भवनमा करिब ३० वटा कोठा छन् । माथिल्लो तलामा बैठककक्ष र सभाहल निर्माण भएको छ । घेराबार, चमेनागृह र बाहिरी भागमा ढुङ्गा बिछ्याउने र फर्निचर व्यवस्थापन गर्न थप रु ६० लाख खर्च हुने इञ्जिनियर बानियाँले बताउनुभयो ।
भवन निर्माणका लागि लक्ष्मण शर्मा, रेमबहादुर विक, प्रकाश पौडेल, सन्तोष रावल, नरबहादुर थापा, जितबहादुर विक, दीपेन्द्र विक, जर्नादन मल्ल, धवलागिरि सेलर मिल (विजय श्रेष्ठ) र लामाखेतका बासिन्दाले सामूहिक रूपमा एक रोपनी आठ आना जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । स्थानीयवासीले दान गरेको जग्गाको मूल्य रु ३२ लाख छ । गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटमा भवन निर्माण गरेको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवनका लागि न्यूनतम चार रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने मापदण्ड छ ।
जग्गाको मापदण्ड नपुग्ने र प्रशासकीय भवनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा जग्गा खरिद भइसकेकाले स्टोर र कर्मचारी आवास भवन शीर्षकमा नयाँ ठाउँमा भवन बनाइएको हो । यसअघि खरिद भएको जग्गा अपायक पर्ने भएकाले सो ठाउँमा भवन बनाउन नसकिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा भवन बनाएर एकै ठाउँबाट सबै किसिमका सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बताउनुभयो । एकै ठाउँमा कार्यालय र विषयगत शाखा भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै भाडाका लागि बजेट खर्च घटेको उहाँले बताउनुभयो । रासस
