काठमाडौं । ७ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धरोहरका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरण सुरुमै विवादमा परेको छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेका देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल गर्ने प्रशासकीय अदालतमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले गरेका निर्णयबारे प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुन सक्ने र यसैका कारण ७ लाख कर्मचारीको आस्थामाथि गहिरो चोट लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीलाई परेको पीरमर्का हेर्ने भूमिकामा रहेको अदालतमा नै प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता नरहनुले यसले गर्ने कार्यको प्रभावकारितासमेत कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ ।
यसअघि सरकारद्वारा गठित लम्साल आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदातलते सो आयोगले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको नजिर छ । सोही नजिरअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारीहरू नियुक्ति प्रक्रिया पनि कानुनविपरीत देखिएकाले यसले गर्ने निर्णयबारे प्रश्न सिर्जना हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् । प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, अनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्र र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सो प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रशासकीय अदालतका तीनै जना पदाधिकारी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै हुने गरी नियुक्ति दिलाएपछि सो नियुक्ति विवादमा परेको हो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेकै प्रस्तावमा सरकारले गत सोमबार मात्रै अध्यक्षमा पूर्वकानुन सचिव डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरूमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रीता मैनालीलाई नियुक्त गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले नियुक्त भएकामध्ये तीनै जना कानुन र न्याय क्षेत्रका भए पनि नियुक्त भएका दुई सदस्यमध्ये एक सदस्यलाई फर्जी कागजका रूपमा प्रशासन विज्ञ बनाइएको छ । कानुन सेवामा रहेर काम गरेकालाई निजामती प्रशासन क्षेत्रमा नै गाभिएर गलत व्याख्यासहितको फर्जी कागजातका आधारमा नियुक्ति दिलाइएको हुन सक्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
फर्जी कागज र अनुभव पेस गरी अदालतमा नियुक्ति हुनेले भोलि कसरी र कस्तो न्याय दिन सक्लान् भन्ने प्रश्न निजामती क्षेत्रमा उठ्न थालेको छ । प्रशासनविद् तथा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले प्रशासकीय अदालतमा प्रशासनको विज्ञ नराखी गरिएको नियुक्ति निजामती प्रशासनलाई भताभुंग पार्ने प्रपञ्च भएको बताए । ‘दुई जना कानुनको राखेपछि एक जना अनिवार्य रूपमा प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ राखिनुपथ्र्यो । त्यस नगरेर निजामती प्रशासनलाई जरैदेखि तहसनहस पार्ने काम गरियो, यसले भविष्यमा दुरगामी दुष्प्रभाव पार्नेछ,’ पूर्वसचिव त्रितालले भने । यस्तै, पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले प्रशासकीय अदालत कर्मचारी र प्रशासनसँग सम्वन्धित अदालत भएकाले प्रशासन क्षेत्रका विज्ञ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने तर त्यसरी प्रशासन विज्ञ नराखी गरिएको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए ।
‘प्रशासकीय अदालतलाई अहिले कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ, यस्तो अवस्थामा एक जना प्रशासनको विज्ञ नहुँदा प्रशासकीय अदालतले भविष्यमा राम्ररी काम गर्न नसक्ने निश्चित छ,’ पूर्वसचिव बाँस्कोटाले भने । उनले अदालतमै गरिएको नियुक्ति विवादित भएपछि यस सम्बन्धमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले प्रशासन क्षेत्रका विज्ञलाई बाइपास गरी प्रशासकीय अदालतमा नियुक्ति गरेपछि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि आपत्ति जनाएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले प्रशासकीय अदालतमा प्रशासन क्षेत्रकै विज्ञ नराखी गरिएको नियुक्तिले सारा कर्मचारीलाई लज्जाबोध गराएको बताए ।
‘कानुन नै मिचेर प्रशासनको विज्ञ नराखी गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ त्यसैले सरकारले यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ कार्यवहाक अध्यक्ष पोखरेलले राजधानीसँग भने । सरकारको यस कार्यले निजामती प्रशासन र कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेकाले त्यो आफूहरूका लागि सह्य नभएको पोखरेलले चेतावनी दिए । संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोगका सदस्यहरूको योग्यताको विषयमा भएको व्यवस्थामा सदस्यमा नियुक्त हुनका लागि कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा अनुसन्धानमा महŒवपूर्ण कार्य गरेको भन्ने प्रावधानले कानुन र जनप्रशासनलाई फरक फरक विज्ञताका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
हाल प्रशासकीय अदालतमा नियुक्त भएका सदस्यहरूको नियुक्तिको योग्यताले संविधानको यो मर्मलाई समेत अवज्ञा गरेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रशासनका विज्ञहरूले मन्त्रीले कानुनविपरीत ल्याउने प्रस्तावलाई मुख्य सचिवले राम्ररी परीक्षण नगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेकाले प्रशासकीय अदालतमा गैरकानुनी रूपमा नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन् । सरकारका मन्त्रीले ल्याउने जुनसुकै प्रस्तावलाई पनि मुख्य सचिवले आँखा चिम्लेर अघि बढाउने तथा उपयुक्त भए नभएको निक्र्योल नगर्ने हो भने प्रशासन अझै कमजोर भएर जाने र त्यसले भविष्यमा गम्भीर परिणाम ल्याउने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पनि तत्कालीन मुख्य सचिवले मन्त्रीले ल्याएको गलत प्रस्तावलाई राम्ररी परीक्षण नै नगरी मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृत गराउन लगेकाले त्यसले ठुलो मात्रामा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि क्षति पुगेको थियो । यद्यपि, पछि त्यस प्रकरणमा छानबिन भई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै राज्यको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता गराइएको थियो । राजधानी दैनिक
