काठमाडौं । विभिन्न जिल्ला र भारतकोसमेत भ्रमण गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह झन्डै तीन महिनापछि निजी निवास निर्मल निवासमा फर्कंदा गत आइतबार राजावादीहरुले विशाल स्वागत गरे । स्वागतका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेक हजारौंको लाइन देखेपछि गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलका नेताहरुको मनमा चस्का पसेको छ । अझ स्वागतमा पुगेकाहरुले पूर्वराजाको पक्षमा नाराबाजी मात्र गरेनन् पूर्ववत् स्थानमा फर्किएर देश चलाउन आह्वानसमेत गरे ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको स्वागत र सम्मानपछि अहिले के राजालाई फेरि फर्काउन लागिएको हो भन्ने बहस चौतर्फी छ । शहरबजारदेखि गाउँगाउँ र घरघरसम्म राजाको पक्ष र विपक्षमा बहस भइरहेका छन् । संसद्मा समेत अहिले यही विषयको बहस चुलिएको छ । गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरु राजावादीहरुलाई जवाफ फर्काएर बसेका छन् । उनीहरुले जनतालाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुको सट्टा सैद्धान्तिक कुरा गरेर आफूहरुको बचाउ गरिरहेका छन् ।
गणतन्त्र स्थापना भएपछि देशले के पायो ? पटकपटक परिवर्तन भएका सत्ताले के दियो ? अझ २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि कति राजनीतिक स्थायित्व कायम भयो, नागरिक सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार कति रोकियो भन्ने तथ्य दलहरुले दिन सकेका छैनन् । जबकी संविधान जारी भएपछिका ९ वर्षमा ८ वटा सरकार बनेर राजनीतिक अस्थिरताको नमूना प्रस्तुत गरिएको छ । देश बढी भ्रष्टाचार हुनेको सूचीमा परेको पर्यै छ । अझ अहिले त सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको समेत ग्रे लिस्टमा परेको छ ।
नेपाली नागरिक रोजगारी खोज्दै दैनिक २ हजार हाराहारीमा विदेशीने गरेका छन् । न्याय पाउन कठिन छ । राज्यका हरेक निकायमा राजनीतिक दलका आसेपासे र नेताको चाकडी चाप्लुसीमा रमाउनेहरुको बोलवाला छ । प्रहरी प्रशासनदेखि निजामती सेवासम्ममा राजनीतिक प्रभाव छ । नागरिकले करमाथि कर तिर्दा पनि सरकारबाट सेवा पाउन सकेका छैनन् । यो अवस्थामा जनताले वैकल्पिक राजनीतिक उपायको खोजी थालेको देखिन्छ ।
विगतमा नेपाली समाजमा रहेको अभाव, गरीबी, अविकास, असमानता, उत्पीडन र विभेद अन्त्य हुन सकेन । त्यसको समीक्षा गर्दा नेपाली समाजको समग्र विकासको अवरोधक भनेको हामीले अवलम्बन गरेको ‘राज्यव्यवस्था’ र ‘शासन प्रणाली’ हो ।
विगतमा अवलम्बन गरेको ‘राज्यव्यवस्था’को चरित्र ‘एकात्मक’ तथा ‘शासन प्रणाली’ को स्वरुप ‘केन्द्रीकृत’ थियो । तर २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् विस्तारै ‘एकात्मक राज्यव्यवस्था’ को चरित्र बदलेर ‘गणतन्त्रात्मक’ बन्यो र ‘केन्द्रीकृत’ शासन प्रणालीको स्वरुपलाई बदलेर ‘संघीय प्रणाली’ अवलम्बन गरियो । तर राज्य प्रणालीको स्वरुप बदलिए पनि नेतृत्वको बदलिएन । त्यही कारण जनताको दु:ख जस्ताको तस्तै रह्यो ।
२०७२ सालमा नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले नै संविधान जारी गरे । यो विधानको ब्याख्या फरक फरक भयो । अहिले पनि संविधानको फरक ब्याख्या गर्ने छाडिएको छैन । आफैंले लेखेको संविधानको आफ्नो स्वार्थअनुसार ब्याख्या गर्दा जनता रनभुल्लमा छन् ।
संविधान जारी भएका एक दशक पुग्न लाग्दा राजनीतिक नाममा भएका अराजनीतिक खेलहरू, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता, शासकवर्गमा देखिएको स्वार्थकेन्द्रित शासकीय मनोवृत्ति एवं व्यवहार तथा अदालतबाट भइरहेका फैसलाहरूबाट उत्पन्न राजनीतिक जटिलताका कारण केही जनमानसमा अहिलेको संविधान, राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली माथि वितृष्णा पैदा भइरहेको छ ।
एक हिसाबले हेर्ने हो भने, यो स्वाभाविक पनि हो । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको संविधान, अहिलेको राज्यव्यवस्था र हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली माथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । जसमा अहिलेको संविधानका कारण देश सधैं अस्थिरतामा नै जाने भयो, गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्र नै ठीक थियो वा नेपालको सन्दर्भमा संघीयता उपयुक्त छैन भन्ने जस्ता चर्चा हुने गरेका छन् ।
समस्या संविधानमा हो या शासन व्यवस्था वा नेतृत्व ? हामीले त्यसबारे गम्भीर रुपमा बहस नै गरेका छैनौं । बरु हल्का फुल्का टिप्पणी गरेर समय खेर फालिरहेका छौं । गहिरिएर विचार गर्ने हो भने संविधान र शासन व्यवस्थापनमा भन्दा नेतृत्वमै समस्या देखिएको छ । हामीले एउटै नेतृत्वलाई बारम्बार अवसर दिएको लामो समय भयो । न अवसर पाएको नेतृत्वले राम्रो काम गर्न सक्यो न त अरुलाई बाटो नै छाडिदियो । बरु उसैले सत्ता मात्र ओगटेन, पुस्तान्तरणलाई पनि अस्वीकार गरिदियो ।
हाम्रो संविधान तथा हामीले अंगीकार गरेको राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणालीमा संकट आइसकेको अवस्था होइन । समस्या हाम्रो संविधान, हामीले अंगीकार गरेको राज्यव्यवस्था तथा शासन प्रणाली वा हाम्रो न्यायपालिकाको अवधारणामा छैन ।
समस्या त राजनीतिका नाममा गरिने कुत्सित स्वार्थसहितका अराजनीतिक गतिविधिमा छ । समस्या शासकहरूमा छ । शासकहरूका शासकीय प्रवृत्तिहरूमा छ । समस्या त विभिन्न दलसँग आवद्ध अगुवा नेतृत्वहरूमा रहेको नियतमा छ । समस्या त शासन प्रणाली बाहेक राज्यका अरू अंगहरू खासगरी सेना, अदालत, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रको अर्थपूर्ण पुन:संरचना गर्न नसक्नुमा छ ।
यी तमाम समस्याको हल गर्ने जिम्मेवारी नेतृत्वकै हो । पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुख भएका र अझै हुन खुट्टा उचालेर राजनीतिक च्याँखे थापिरहेकाहरु जिम्मेबारी बोधका साथ आत्मालोचना गर्नुको सट्टा अहिले पनि राजावादीहरुलाई ओठे जवाफ फर्काएर बसेका छन् । के तपाईंले दिएको ओठे जवाफको चित्त जनताले बुझाउलान् ? आत्माआलोचना गरेर नेतृत्व पुस्तान्तरणसहित देशको आगामी बाटो स्पष्ट पार्न छाडेर दुई चार जना आसेपासेलाई वरिपरी राखेर तपाईंले दिएको जवाफ जनताले पत्याउनेवाला छैनन् ।
