काठमाडौं ।अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोभिड १९ बाट प्रेस क्षेत्रमा परेको समस्या समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको छ ।
‘कोभिड १९ ले नेपालको पत्रकारितामा पारेको प्रभाव’ सम्बन्धमा नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खतिवडाले महामारी र विपदको अवस्थामा अग्रपंतिमा बसेर काम गर्ने पत्रकारहरुको समस्याको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभएको हो ।
सबै किसिमको पेशा व्यवसायमा असर परेको र पत्रकारिता क्षेत्र पनि अग्रपङ्तीमा रहने भएकाले त्यसमा परेको असर सम्बन्धमा सरकारले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेको र त्यसको आधारबाट समस्याको साधान गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रेस इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययन र त्यसको प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
कोभिडका कारण सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न समस्या देखा परेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । अग्रपङ्तीमा रहेर काम गर्नुपर्दा उच्च जोखिम रहेको र यसबाट सन्त्रास बढेको देखिएकाले सरकारले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य सामग्री सर्वसुलभ उपलब्ध गराउने कुरामा ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै सम्बन्धित सञ्चार गृहले पनि पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । पत्रकारहरुको आर्थिक सुरक्षाका लागि सञ्चार गृहहरुले कोरोना कोषबाट चालुपूँँजी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको समेत मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । पत्रकारितामा लागेका कतिपय व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको र आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको विषयहरु आएकाले त्यस्तो व्यवहार नगर्न समेत मन्त्री खतिवडाले सञ्चार गृहहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकारहरुको जागिरको सुरक्षा, कार्य समयावधि, समाचार उत्पादन र प्रवाहको अभ्यासमा अवरुद्ध भएको र परिवर्तन आएको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागि भएका पत्रकारहरु मध्ये ३८ दशमलव ४ प्रतिशतले पारिश्रमिक कटौती भएको बताएका छन् । त्यस्तै १८ दशमलव ८ प्रतिशतले साविककै तलबमा धेरै काम गर्नुपरेको बताएका छन् ।
१९ दशमलव ६ प्रतिशतले काम गर्ने समय र पारिश्रमिक घटेको बताएको अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले कोभिड १९ को असरका कारण पत्रकारहरुको मानसिक स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थालाई मात्र नभई समाचार संकलन, समाचार उत्पादन तथा समाचार वितरण अभ्यासमा देशव्यापी रुपमा नकारात्मक असर पारेको देखाएको छ । पत्रकारहरुको मनोवैज्ञानिक उत्थानका लागि मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
त्यस्तै समाचार संस्था र पत्रकारहरुको पेशागत निरन्तरताका लागि आवश्यकतामा आधारित अलपकालीन सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, पत्रकारहरुलाई पीपीई लगायत विपद्मा आवस्यक पर्ने सामग्रीमा पहुँच बनाउनुपर्ने, पारिश्रमिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन अल्पकालीन ऋण प्रदान गर्नुपर्ने, र पेशा तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन र पेशाकर्मीलाई समयमै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न आपतकालीन कोषको स्थापना गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
पत्रकारहरुलाई विपद् सम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराउनुपर्ने, समाचार संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण योजनासँग एकीकृत गराउनुपर्ने, प्रविधि, खोज पत्रकारिता, तथ्य परीक्षण, साइबर सुरक्षा विषयमा तालिम दिनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।
मन्त्री खतिवडाले भने सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कानूनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अहिले पनि केही कानूनहरु निर्माण भइसकेको, केही संसदमा भएको र केही निर्माण हुन लागेकाले त्यसमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवस्यक रहेको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
