काठमाडौँ । महिला, बालबालिकातथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले महिला हिंसा अन्त्यकालागि सामाजिक अभियाननै संचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आह्वानगर्नु भएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सुःखी, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि पनि महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुनुको विकल्प नरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपालले आईतबार आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ बैठकमा बोल्दै उहाँले समाज रुपान्तरणको माध्यामबाटमात्रै महिला हिंसा अन्त्यहुने उल्लेख गर्दै त्यसकालागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिकामहत्वपूर्ण हुने स्मरणपनि गराउनु भयो । ‘समाजमा विद्यमान महिला हिंसा अन्त्यकालागि सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र योजनाबनाएको छ,’मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो,‘तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले पहल कदमी लिनुपर्दछ ।’
मन्त्री गुरुङले विगतमालामो समय स्थानीयतह मा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा पनि महिला हिंसाका घटना बढन गएको उल्लेख गर्दै अव त्यस्ता घटनाहुन नदिन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले मिलेर कामगर्ने प्रतिवद्धता पनिव्यक्त गर्नु भयो । महिला हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबै खालको सहयोग गर्न तयार रहेको मन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुखप्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौंलाले महिला हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका नीति, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति महासंघकीअध्यक्ष सिताकुमारी सुन्दास, अधिकारकर्मी रेणु अधिकारीलगायतले महिला हिंसाका घटना बढदै गएको मा चिन्ता व्यक्तगर्दै न्यूनिकरणका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
