काठमाडौँ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
अख्तियारले माघ २२ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दा ११० जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो, जसमा प्रमुख आरोपित कलाधर देउजा पनि सामेल थिए। त्यस्तै, जग्गा जफत गर्ने उद्देश्यका लागि थप ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।
विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो भने केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो। यस निर्णयसँग असहमत हुँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरुलाई कम सजाय गर्ने र कतिपयलाई सफाई दिने विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दावी रहेकाे छ ।
