९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विधेयक, २०८१ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकलाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि विधेयकका विभिन्न पक्षका बारेमा सांसदहरूले सरकारको धारणा मागेका थिए । सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री भण्डारीले नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिदबिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युतीय माध्यामबाट हुने कारोबारलाई निमयन तथा व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याएको बताए ।

मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति, निर्यात प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा विद्युतीय व्यापार अतिआवश्यक भइसकेकाले यसलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि तत्काल कानुन बन्न आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

कार्यान्वयनका चरणमा लैजाँदा नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर थप व्याख्या गरिने उनको भनाइ छ । अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिने उद्योगमन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरे । विधेयकमाथि संसदमा पर्याप्त छलफल भएको र यसलाई बढीभन्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ । कानुनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यामद्वारा सञ्चालन गरिने व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिन थियो । यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै इ–कमर्सलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न सहज हुने मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउने, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, साना तथा मझौला व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उपभोक्ताको पहुँच सरल र सहज हुने भएका कारण यो कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउन अति आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यस्तै, आजको बैठकमा महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७९/८० पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले उक्त प्रस्ताव पेस गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन ११ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस