काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ ।
सोमबार सार्वजनिक सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो ।
उक्त प्रस्ताव छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख थियो । मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूचीमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको हो ।
यो विधेयक २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको हो ।
यो विधेयक २०७९ चैत २७ गते पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट सैद्धान्तिक छलफल भएर २०८० भदौ ३१ गते सो विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाइएको उक्त विधेयक २०८१ पुस १८ गते राज्य व्यवस्था समितिबाटै भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित भयो । त्यसपछि उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेर अड्किएको छ । प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची भएपनि अन्तिममा हटाइएको हो ।
