काठमाडौं । कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यस्तो काम गर्दै गर्दैन । २०७३ साल देखिको बक्यौतालाई गोल-मोटल गर्न गराउन नियमन आयोग चाहिने हो । तर २०७४ साल मंसीर देखि क्रियाशील भएको विद्युत नियमन आयोग ऐनको अनिवार्य शर्तलाई ठाडो उलंघन गरेर १८८५ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झाैता (पिपिए)मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मुछिएका छन् ।
उच्च अदालत पाटनमा कुलमान घिसिङ विरूद्ध अहिले यसै विषयकाे मुद्दा परेकाे छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारीकाे एकल इजलासले साेमबार एउटा आदेश पनि गरेकाे छ जसमा पिपिएका सन्दर्भमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्राधिकरणलाइ भनिएकाे छ । त्यस्तै अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा असाेज ४ गते दुबै पक्षलाइ छलफलका लागि म्याद दिइएकाे छ ।
निजी क्षेत्रका जुनजुन हाइड्रोपावर कम्पनीले कुलमानलाई खुसी गराए ती कम्पनीहरु पनि कानुनको दायरमा उत्तिकै रुपमा दोषी हुन्छन् । नियमन आयोगबाट अनुमति लिनु पर्छ भन्ने कुरा ती कम्पनीहरुलाई थाहा नभएको पक्कै होइन तर पनि थाहा थिएन भन्न पाइन्छ । तर थाहा नभएको भन्दैमा कानुनले भने छुट दिँदैन । कानुन विज्ञहरु र कानुनको पालना गराउनेहरु यसै भन्छन् ।
यसै सन्दर्भमा जलस्रोत डटकमले यस विषयलाइ समेटेर यसअघि समाचारसमेत प्रकाशित गरेको थियो । कुनैपनि दृष्टिकोणबाट हतारमा ती पिपिए गर्न उचित थिएन । लोडसेडिङलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले १ वर्ष भित्र सक्नु पर्ने शर्तमा सुरु गरिएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रीड ४ वर्षमा पनि नबनाएको, प्रशारण लाइन नबनाएर निजी क्षेत्रलाई उल्टै पेनाल्टी तिराउने, दैनिक विद्युत उत्पादन कटौती गर्न लाएर राज्यको सम्पत्ति खेर फाल्ने स्थितिमा हतारोमा सहमति बेगर कानुनको ठाडो उलंघन गरेर गरिएका पिपिए खारेजी र संलग्नलाई कारवाहीको माग सहित उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।
हेराैं अदालतबाट भएकाे आदेशः
