८ आश्विन २०८३, बिहीबार Thursday, September 24, 2026
८ आश्विन २०८३, बिहीबार
ताजा खबर
News Polar विश्वव्यापी संकटका कारण अतिकम विकसित मुलुकहरूले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको: परराष्ट्रमन्त्री खनाल News Polar क्यानभासमा उतारिँदै हिमाली सङ्कट News Polar पहिरोले खाँदबारी-किमाथाङ्का सडक अवरुद्ध News Polar बेनी-जोमसोम र बेनी-दरवाङ सडकमा रातीमा यातायात सञ्चालनमा रोक News Polar विपद् जोखिम कम गर्न सबै निकायसँगको समन्वयमा काम भइरहेको छः मुख्यमन्त्री भट्ट News Polar बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि सघाउन आग्रह News Polar लैंगिक विभेद गर्दै एआई, बायोडाटा ‘बोटोक्स’ गर्नुपर्ने बाध्यता News Polar अमेरिकाबाट प्रधानमन्त्री शाहको आग्रह : राति राजमार्गमा यात्रा नगर्नुहोस् News Polar बाढी–पहिरोको जोखिममा सरकारको उच्च सतर्कता, उद्धारदेखि आपूर्तिसम्म तयारी तीव्र News Polar पूर्वाधार मन्त्रालयले देशभर २८ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने News Polar यस वर्षको अम्बर गुरुङ स्मृति संगीत पुरस्कार शम्भुजीत बासकोटालाई प्रदान गरिने News Polar सङ्खुवासभामा भारी वर्षाको सम्भावनाः उत्तर-दक्षिण कोशी खण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह News Polar तीन दिन भारी वर्षा र बाढीको जोखिम, सर्तकता अपनाउन आग्रह News Polar विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार News Polar वर्षाको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहलाई ‘हाई अलर्ट’मा रहन मन्त्रालयको आग्रह News Polar शिक्षामन्त्री पोखरेलद्धारा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरुसँग छलफल News Polar दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अधिक सञ्चय नगरौँ News Polar निरन्तरको वर्षासँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्क अवस्थामा News Polar अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन बागलुङ प्रशासनको आग्रह News Polar ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठसँग एआइआइबीका महानिर्देशक मिश्राको भेट

केही कमी कमजोरी रहँदा रहँदै पनि संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा – विज्ञहरु

केही कमी कमजोरी रहँदा रहँदै पनि संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयनको अवस्थामा – विज्ञहरु
अ अ+ अ-

काठमाण्डौ ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले स्रोत साधानले केही समस्या भएपनि कानूनी, प्रशासनिक र वित्तिय पाटोबाट संघियता व्यवस्थित ढंगले स्थापित भइसकेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाजले आयोजना गरको ‘भर्चुअल छलफल’मा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले कर्मचारी अभाव  र स्रोत साधान नपुग्ने समस्या भएपनि वित्तिय, प्रशासनिक र कानूनी हिसाबले संघियता स्थापना भइसकेको बताउनुभयो । प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रिकृत प्रशासनको ढाँचाबाट आएकाले स्थानीय तहमा केही समस्या भएपनि अहिले कोभिडको संकटका बेला संघियताको औचित्य पुष्टि भएको बताउनभुयो ।

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान लेख्नु आफैमा उपलब्धी भएपनि त्यसमा लेखिएको कुराहरुको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउनुभयो । संघियता, सहभागितामुलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्यायका आधारभूत विषयहरुमा हामीले कति उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ त्यसको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले लोकसेवा आयोग, निजामति सेवा ऐन, नागरिकता ऐन समयमै नआउँदा समस्या भएको बताउनुभयो । संसदले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर यी ऐनहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । 


संविधानविद सूर्य ढुंगेलले राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक आयोगमा गर्ने नियुक्तिले जनतामा चरम निराशा छाएको बताउनुभएको छ । आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा उपयुक्त र योग्य व्यक्ति छान्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरु नै भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडी बढिरहेको सन्देश जनतामा गएको बताउनुभयो ।

पार्टीका नेताहरुले आफु अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्दा संविधानको सफल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।  कार्यक्रममा  प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले सबिधान सर्बस्वीकार्य बन्न नसकेको बताउनु भयो ।

 कार्यक्रममा  बाग्मती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका सभामुख मायानाथ अधिकारी , सासद रामनारायण बिडारी ,सर्बोच्च अदालतमा न्यायधीस डा आनन्दमोहन भट्टराई ,  सासद रामनारायण बिडारी , प्रदेश २ का न्यायधीबक्ता दिपेन्द्र झा ,  नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ,   बरिष्ठ अधिबक्ता डा सूर्य ढुगेल र टिकाराम भट्टराई,  अधिबक्ता ललित बस्नेत ,  ललितपुर महानगरपालीका का उपप्रमुख गिता सत्याल ,  नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य अधिबक्ता शिलु बज्राचार्य ,नेकपा नेता गंगालाल तुलाधर  लगायतका बक्ताहरुले संबिधान  कार्यन्वयन को अबस्था चुनौति र सम्भाबनाका बारेमा धारणाहरु  राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले  संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुरा भएको अबस्था र कार्यन्वयनको बिषयमा बिज्ञहरु संगको छलफल  बाट उठेका कुरा सम्बन्धित निकायलाई सुझाबका रुपमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो ।