२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा क्यान्सरको औषधिसहज उपलब्ध बिरामीलाई गराउने फोहर पानी नदी तथा खोलामा विसर्जन नगर्न निर्देशन कर्णाली मन्त्रिपरिषद्ः छ निर्देशनालय र तीन प्रशिक्षण केन्द्रको पुनःसंरचना गर्दै रास्वपा बागमती प्रदेश अधिवेशनः जेठ ३० गते मतदान इरानको रोक्का रकम युद्ध प्रभावित खाडीको पुनः निर्माणमा प्रयोग गरिने जसपा नेपालले १० जिल्लामा अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ अध्ययन भिसा सिफारिसमा अनियमितताबारे छानबिन र कारबाही अघि बढाउन गृहलाई पत्राचार मन्त्री चौधरीसँग महानिर्देशक वाङ्चुकको शिष्टाचार भेट अनुमतिबिना ठुलो पर्दामा विश्वकपको खेल देखाउन प्रशासनले रोक लगायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाँचौँ ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन नेपालमा हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । पाँचौँ ‘ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलन’ आगामी फागुन ३ देखि ५ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने भएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले आज पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त सम्मेलन हुन लागेको र सम्मेलनमा ल एसियाका सदस्य तथा गैरसदस्यहरुसमेत गरी ३६ बढी देशका तीन सय बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी हुने जनाएको छ ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सम्मेलनले एसिया क्षेत्रका कानुन व्यवसायीहरुबीच संवाद, सहकार्य गर्ने र त्यसका लागि सञ्जाल निर्माण गरी नेपालको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

‘ल एसिया’ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ३६ भन्दा बढी देशको कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश, विज्ञ र कानुन व्यवसायीको पेसागत संस्थाहरूको एक प्रमुख क्षेत्रीय सङ्घ हो । यसले एसिया प्रशान्त क्षेत्रभरको कानुनी पेसाको सरोकारका पक्षमा वकालत गर्दछ । यो संस्थाले ५० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनी ज्ञानको अन्तरदेशीय आदान–प्रदान प्रवर्द्धन र कानुनी पेसाको हकहितका लागि आवाज मुखरित गर्दै आएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आतिथ्यमा काठमाडौँमा हुने उक्त सम्मेलनको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने विशेष अतिथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत रहनुहुने आयोजकले जनाएको छ ।

सम्मेलनमा खासगरी मानव अधिकार, वातावरणीय न्याय, र आदिवासी जनजाति तथा समुदायका अधिकारहरूसमेत गरी १४ वटा विषयगत सत्र सञ्चालन हुने सम्मेलनका सदस्यसचिव अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विषयगत सत्रहरुमा ‘डिजिटल’ युगमा मानव अधिकार (मानव अधिकार ट्र्याक), एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको भूमिका, आदिवासी जनजातिहरू विरुद्धको हिंसा र भेदभावको संरक्षण, सङ्क्रमणकालीन न्यायमा मानव अधिकार, वातावरणीय अधिकार र विकासको सन्तुलन, मानव अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको भूमिकालगायत रहने जनाइएको छ । रासस