काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न सरकारलाई बाटो खुल्ला गरेको छ । आइतबार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशद्धय अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यन्वयन रोक्न माग गर्दे दायर रिट खारेज गरिदिएपछि कार्यन्वयनलाई बाटो खुलेको हो ।
यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश आइतबार सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट खारेज भएसँगै परिचयपत्र लागूगर्ने सरकारको निर्णय लागू हुने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए । सो रिटमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको थियो ।
सर्वोच्चले केही विषयमा निर्देशानात्मक आदेश जारी गरेको र फैसलाको पूर्ण पाठ अर्को दिन मात्र सार्वजनिक हुने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
२४ जेठ, २०८१ को मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यतिबेला नै १ माघदेखि थप ३८ जिल्लामा त्यसलाई विस्तार गर्ने निर्णय भएपछि पछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।
