५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन हुनुपर्छ- नेता सिंह राजनीतिमा मिल्न बाँकी हिसाब ! ‘पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन एकताबद्ध भएर लाग्छौँ’ पत्रकारले आचारसहिंता पुर्ण रूपले गर्नुपर्नेमा जोड टेबलटेनिस प्रतियोगितामा रुविन र इभानालाई स्वर्ण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वास्थ्य बीमा सुधारको कार्ययोजना ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देश



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा यथाशिघ्र सुधारको कार्ययोजना बनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभएको छ ।

सो कार्यदलको प्रतिवेदन र सुुझावबारे आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा ब्रिफिङ लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निरोगी नेपाल बनाउने लक्ष्यसहित नागरिकलाई सूशिक्षित गराउनुुपर्ने र बिरामी भइहालेमा खर्च नभएर उपचार गर्न नपाउने अवस्था आउन दिन नहुने बताउनुुभयो ।

उहाँले कार्यदलबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित सुुझाव दिइएकाले यथास्थितिमा परिवर्तन गरी व्यवहारिक हुने गरी कार्यक्रमलाई सुुधार गर्ने गरी एक साताभित्र कार्ययोजना ल्याउन मन्त्रालयलाई भन्नुभएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कार्यदलका संयोजक डा. शम्भुु आचार्य, सदस्यहरु डा. भगवान कोइराला, डा. रघुराम काफ्ले र सदस्यसचिव डा. सरोज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो

हाल यस कार्यक्रमअन्तर्गत करिब रु ११ अर्ब भुुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यस कार्यक्रममा हाल कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशत नागरिक आबद्ध भएको र आवद्ध भएका मध्ये ४८ प्रतिशतले सेवा लिएको स्थितिमा सबै नागरिकलाई कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी गराउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुुनी रहेका सबै नागरिकको स्वास्थ्यसेवा नि:शुल्क गर्नुपर्ने ढाँचामा जान कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले आधारभूूत स्वास्थ्यसेवा र अन्य सामाजिक सुरक्षाका कोषहरुक कार्यक्रमसँग पनि यस कार्यक्रमलाई एकीकरण गर्न सुझाएको छ । सो कार्यदलले गत पुस १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।