काठमाडौँ । भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न करिब रु एक खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए)ले विपद्पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना योजना स्वीकृत भएको जनाएको छ । तत्कालै लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिएको छ ।
आइतबार बसेको विपद् राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो । बैठकले योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने तथा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निकासा दिने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालले आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार देशभर एक लाख २० हजार सात सय ३२ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये सडक पुल तथा यातायात क्षेत्रको क्षति तीन सय ८१ रहेको छ । यी संरचना पुनर्निर्माण गर्न रु २८ अर्ब १६ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आवश्यक लागत तीन आर्थिक वर्षसम्म जुटाउने र आयोजना सुधार तथा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणका अनुसार एक सय ७६ सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि करिब रु दुई अर्ब ३१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये आव २०८१/०८२ मा रु ६९ करोड २८ लाख, २०८२/०८३ मा रु ९२ करोड ४२ लाख र २०८३/०८४ मा रु ६९ करोड ३१ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा रु १७ अर्ब ३५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यस क्षेत्रका दुई हजार एक सय १९ आयोजनामा क्षति पुगेको थियो । यसैगरी एक लाख १५ हजार पाँच सय ५८ निजी आवासमा क्षति पुगेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न करिब रु ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ ।
विपद्बाट एक हजार पाँच सय ६२ शैक्षिक संस्थामा क्षति पुगेको थियो । जसको लागत रु पाँच अर्ब ९३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी ९० स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको र पुनर्निर्माण गर्न रु ७० करोड ७९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी आठ सय १३ आयोजनामा क्षति पुगेकामा पुनर्निर्माण तथा सुधारमा रु छ अर्ब ४८ करोड लाग्ने अनुमान छ । तेत्तीस पुरातात्विक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । ती पुरातात्विक संरचना पुनर्निर्माण गर्न रु दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
यी सबै संरचना निर्माण गर्न आवश्यक रु एक खर्ब एक अर्ब लागतमध्ये, आव २०८१/०८२ मा रु ३० अर्ब ५७ करोड २३ लाख, २०८२/०८३ मा रु ४० अर्ब ४० करोड ६३ लाख र २०८३/०८४ मा रु ३० अर्ब १४ करोड ७१ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार मनसुनजन्य विपद्मा मात्रै रु ४६ अर्ब ६८ करोड बराबरको क्षति भएको थियो । प्राधिकरणका सहसचिव भुसालले आवश्यक लागत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेकाले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय जरुरी रहेको बताउनुभयो । “विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र सुधार गर्न सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तह मिलेर लागत व्यवस्थापनको योजना बनाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लागत व्यवस्थापन नभएमा अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायहरुसँग पनि सहयोगको पहल गर्न सक्छ ।”
भुसालले पश्चिम नेपालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवासको सङ्ख्या ९५ हजार सात सय ८७ रहेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवासको सङ्ख्या १९ हजार सात सय ७१ रहेको छ ।
“राहत वितरण तथा पुनर्निर्माण कार्यान्वयनको ढाँचा तय भएको छ । विषयगत मन्त्रालयको एकल क्षेत्राधिकारमा नपरेकाको हकमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार रहने र निजी आवासको हकमा स्थानीय तह वा सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुरोध भई आएमा प्राधिकरणको जिम्मा रहने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्य भौतिक पूर्वाधारको हकमा क्षेत्राधिकार भएका विषयगत मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पुनर्निर्माण गर्नेछ ।”
प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईका अनुसार गत साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीले पुर्याएका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बस्ती स्थानान्तरणसम्बन्धी अध्ययन गरिएको छ ।
