२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेगरी विधेयक बनाऔँः प्रमुख सचेतक बर्तौला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मिथ्या सूचना दिनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने गरी सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

पछिल्लो समय सिंगो नेपाली समाज नै मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट आक्रान्त बनेको बताउनु भयो । उहाँले मिथ्या र भ्रामक सूचना संप्रेषण गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अरोप लगाउने तर त्यसको पुष्टि नहुने कुराले समाजलाई विभाजित बनाइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आम सञ्चार विधेयक अहिले हामी ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा छौँ । त्यो संसदमा पनि आउला । मान्य मन्त्रीज्यु यहीँ हुनुहुन्छ । अलिकति हामीले ख्याल के राख्नुपर्छ भने यो विधेयक चाँडो पनि आओस् । त्यसमा हामी काम गर्न चाहन्छौँ । पछिल्लो चरणमा के देखिन्छ भने सिंगो नेपाली समाज मिस इन्फरमेसन र डिसइन्फरमेसनबाट टोटल्ली आक्रान्त छौँ । यो चिजलाई कतै न कतैबाट कानूनी दायरामा नल्याउने हो भने यसले समाज नै विभाजित गर्दछ । कसैका बारेमा केही कुरा आरोप लगाइदियो, भन्दियो, भन्दिने मान्छेका बारेमा कुनै पुष्ट्याँई गर्नै पर्दैन । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युका बारेमा एउटा विषय बाहिर ल्याइयो । प्रमाणका हिसावले केही पनि छैन, बोल्दियो, खोज न भनेको देख्छौँ हामी । कहाँ गएर खोज्ने रु यस्ता विषयहरु जसरी आइरहेको छ, कानूनी हिसावबाट दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले आम सञ्चार विधेयक अहिले ड्राफ्टको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै विधेयक चाँडो ल्याउन माग गर्नुभयो ।