काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालत बाहेकका अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

आईतवार महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वाजनिक गर्द आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

उहाँले सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु १८ महिनाभन्दा अगाडि नै फछ्र्यौट हुने गरेको बताउनुभएको हो । उहाँले अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु सबैभन्दा छिटो न्याय निरुपण हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका सरकारवादी मुद्दाहरु ७०० मात्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा सरकारवादी मुद्दाहरु फछ्र्यौटमा ढिलाई नभएपनि सर्वोच्च अदालतमा भने समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले दुई वर्षसम्म पनि फछ्र्यौट नभएका सरकारवादी मुद्दाको संख्या ३ हजार ६३९ मात्र रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा हुने ढिलासुस्तिको समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतबाहेक देशभरका अन्य अदालतहरुमा १८ महिना वा त्यो भन्दा अगाडि नै मुद्दाहरु फछ्र्यौट भएका छन् । क्रिमिनल केसहरु नै धेरैजसो टुंगिएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मात्रै हामीले रेकर्ड हेरेका थियौं । दुई वर्ष नाघेको सरकारवादी मुद्दाको संख्या ७०० को हारहारीमा छ । हजार पनि पुगेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत देशभरी सबैभन्दा बढी ओभरफ्लो भएको ठाउँ हो । त्यसमा दुई वर्ष नाघेको मुद्दाको संख्या ५२६ छ । जबकी त्यहाँ अहिले पनि १० हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु पेण्डिङ छन् । जिल्ला तहमा मुद्दा फछ्र्यौटमा समस्या छैन । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा आइसकेपछि अरु मुद्दाहरु जसरि ढिला भएको छ क्रिमिनल केसहरुमा पनि अलिकति ढिला भएको हुने अवस्था सिर्जना भएको हो । त्यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा हामी छौं । दुई वर्ष कटेको देशभरिको मुद्दा संख्या भनेको ३,६३९ छ । त्यसकारण जिल्ला र उच्च तहमा ढिलासुस्तिको समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सर्वोच्च अदालतमा भने लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था चाहीँ छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ वार्षिक प्रतिवेदन आजमात्र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाअनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र नेपाल सरकारवादी भई मुद्दा चलाउने निर्णय भएका मुद्दाहरुको संख्या ४४ हजार ८११ र प्रतिवादी संख्या ६९ हजार ६३५ रहेको छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षमा सरकारी वकीलले प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गरेको मुद्दा, रिट तथा निवेदनको संख्यामा ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको बताइएको छ । जनशक्तिको वृद्धि हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा गम्भिर प्रभाव परेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस र पैरवी तथा प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूको लगत संख्या १४ हजार ७ सय १० रहेकामा ३ हजार ७ सय फछ्र्यौट भएको जनाएमो छ । फछ्र्यौट भएका मुद्दामा सरकारी पक्षको सफलता ३६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको पत्रकार सम्मेलनमात्रमार्फत जानकारी गराइएको छ । सरकारवादी मुद्दा, रिट र निवेदनमा ६८।२७ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको मान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।