काठमाडौ। मुख्य सचिबमा नियुक्त हुनु भएका शंकर दास बैरागीलाई पूर्ब सचिब सारदाप्रसाद त्रितालले बुदागत रुपमा सुझाब दिनु भएको छ  । नयाँ मुख्य सचिवलाई बधाइ र सफल कार्यकालको शुभकामना ब्यक्त गर्दे त्रितालले  मुख्य सचिव प्रशासनिक दृष्टिले जटील परिस्थिति विद्यमान रहेको समयमा नियुक्त हुनु भएकोले झनै चुनौति पूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । पूर्ब सचिब त्रितालले दिनु भएको सुझाबहरु ।
–विगत ३ वर्ष प्रशासनयन्त्रले द्विविधायुक्त अवस्थाको सामना गर्नु पर्यो । नयाँ संविधान अनुरुप निर्वाचित सरकार बनेपछि उचित किसिमको प्रशासनिक मार्गदर्शनको निर्माण हुनु पर्ने थियो । संघीय शासन व्यवस्था अनुरुप प्रशासनयन्त्र व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नु पर्ने थियो । संघीय निजामती सेवा ऐन बन्नु पर्ने थियो । तीनै तहमा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउनु थियो । उपयुक्त सिद्धान्त र प्रक्रिया निर्धारण गरी कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नु पर्ने थियो ।
– यी र यस्तै अन्य महत्वपूर्ण कार्यमा गतिशील र कर्मचारीका हकहितको अधिकतम संरक्षण गर्न सक्ने, संघीय व्यवस्था अनुरुप वृत्ति विकासको उचित व्यवस्था गर्न सक्ने, निजामती सेवा ऐन र सुशासन ऐन अनुसारका जिम्मेवारीलाई सक्रियताकासाथ मिहिन ढंगले भूमिका निभाउन सक्ने एक सक्षम मुख्य सचिवको आवश्यकता थियो ।
– तर विगत ३ वर्षमा समग्र प्रशासनिक क्षेत्रले अत्यन्तै स्वार्थी र गैरजिम्मेवार नेतृत्वको सामना गर्नु पर्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने आमाबाबु भएर पनि टुहुरो भएको सन्तानको रुपमा नेपाली प्रशासकहरुले ३ वर्ष विताउनु पर्यो । यो अवस्थाको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी स्वयम् नयाँ मुख्य सचिव पनि हुनुहुन्छ ।
– यस परिस्थितिमा साढे नौ वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विताएको अनुभव र मेरो आफ्नो सोच समेतका आधारमा मलाई लागेका मुख्य सचिवका केही चुनौती र दायित्वका बारेमा उल्लेख गरेको छु, तिनलाई सफलतापूर्वक सल्टाउन मुख्य सचिवले सक्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास लिएको छु(
– मुख्यसचिव भनेको मन्त्रिपरिषदको सचिव मात्र होइन, देशको समग्र प्रशासनयन्त्रको अभिभावक पनि हो । यी दुबै भूमिकालाई सधैं मनमस्तिष्कमा राखेर काम गर्न चाहेमा मुख्य सचिवले धेरै कुरा गर्न सक्छ ।
– मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव म प बैठकमा पेश गर्ने र भएको निर्णयको प्रमाणित गर्ने मात्र होइन, मुख्य सचिवले ती प्रस्तावको औचित्य र तिनले पार्न सक्ने प्रभाव बारेमा विश्लेषण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रीपरिषद्मा  मा पेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्छ । यसको लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयमा  मा त्यो किसिमको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । कानुनी विषयमा  कानुन सचिवको लिखित राय लिएर मात्र प्रस्ताव अघि बढाउने पद्दतिको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने निर्णय वस्तुनिष्ठ हुनुको साथै नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग समेत पुग्छ ।
– मन्त्रिपरिषदका निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट निर्णयको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन मात्र होइन ती निर्णयलाई आधार बनाएर गलत तरिकाले हुन सक्ने कार्यको नियन्त्रण समेत गर्न सकिन्छ ।
– सुशासन ऐन र नियमहरुका प्रावधान अनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा हुने सचिव बैठकलाई नियमित गराएर समन्वयात्मक समस्याहरुको हल गर्न सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । यसबाट विकास निर्माण र प्रशासन व्यवस्थापनमा आइपर्ने जल्दाबल्दा समस्याको तत्काल समाधान गर्न सहयोग पुग्छ ।
– निजामती सेवा ऐन र यस सम्बन्धी अरु ऐन नियम अनुसारका काम कारवाहीप्रति मुख्य सचिवले ध्यान दिन सक्यो भने प्रशासनिक अभिभावकत्वको भूमिका सहज किसिमले निर्वाह गर्न सकिन्छ । कम्तिमा सहसचिव र विभागीय प्रमुखहरुको बारेमा मुख्य सचिव जानकार हुन सक्यो भने आफ्नो तहबाट उचित निर्णय लिन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई उचित सल्लाह सुझाव दिन सकिन्छ । यसबाट उपयुक्त व्यक्तिले उचित जिम्मेवारीमा अवसर पाउने सम्भावना बढ्छ । सबै तहका सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग सम्पर्क र सम्बन्ध विकास गरेमा उनिहरुलाई उत्प्रेरक बनाउन र कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ ।
–संसदमा लामो समयदेखि विचाराधिन रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउन मुख्य सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो ऐन पारित नहुँदा परेको प्रभाव बारेमा गहन विश्लेषण गरी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु अत्यावश्यक छ । विवादित विषयहरुका सम्बन्धमा उपयुक्त विज्ञ व्यक्तिहरुको सल्लाह लिएर वा विज्ञ टोली नै गठन गरी वस्तुनिष्ठ सुझाव प्राप्त गरी संसदको सम्बन्धित समितिलाई सहयोग पुर्याउनु मुख्य सचिवको दायित्व हो ।
– मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको सचिव हो । सल्लाहकार वा स्वकीय सचिवहरुको सचिव होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । सल्लाहकार र स्वकीय सचिवको पी ए जस्तो हुने गरी निवर्तमान मुख्य सचिवले स्थापित गरेको विकृतिलाई हटाउनु जरुरी छ । जुनसुकै स्तरको सुविधा दिने गरी नियुक्त भएका भएपनि कानुनबमोजिम सपथ नलिएका पदाधिकारीहरु मुख्यसचिव भन्दा माथि हुन सक्तैनन् । यसर्थ सम्बन्धित विषयका सल्लाहकारहरुलाई उचित किसिमले काम लगाउने दायित्व पनि मुख्य सचिवको हो । यदि सल्लाहकारहरु सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित हुन सके भने प्रधानमन्त्रीको कार्यमा सहजता र प्रभावकारिता समेत आउन सक्छ ।
– अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा नीति निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा प्र म का लाई विकास गर्ने दायित्व पनि मुख्य सचिवको हो । मुख्य सचिवले चाहेमा यो व्यवस्था हुन सक्छ ।
– प्रधानमन्त्री र विभिन्न निकायका सचिवहरुका बीच सम्पर्क र संचारको व्यवस्था मिलाई समग्र विकास निर्माणका कार्यमा सहजता ल्याउने सम्पर्कसूत्रको रुपमा मुख्य सचिवको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्रक्रिया अहिले शून्यप्राय छ । यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
अवकाशपछि राजदूत वा अन्य पदको आशा नगरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो भने यी सबै कार्य मुख्य सचिवले गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।