२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा भेषराज दर्जीको निधनपछि अध्यक्ष घिसिङले उठाए सरकारको जिम्मेवारीमाथि प्रश्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ग्लोबल वार्मिङका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सबै संस्था र व्यक्ति एकजुट भएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा जुट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित २९ औँ विश्व जलवायु सम्मेलनको समीक्षा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हावा र प्रकृतिलाई स्वच्छ राख्न अरु विषयमा बेमेल भइरहेका मुलुक पनि एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्ने कामको नेतृत्वसहित जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने जनाउँदै उहाँले जमिन सुख्खा हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले वन जङ्गलमा डढेलो लाग्न नदिन वन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले जागरण फैलाउनुपर्ने तथा मानव निर्मित वातावरण प्रदूषण रोक्न हरेक समुदाय सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हामीले ग्लोबल वार्मिङका लागि कुनै त्यस्तो योगदान गरेका छैनौँ तर त्यसको मार खेप्न बाध्य भएका छौँ । नबिराएको काममा सजाय भोग्नुपरेको छ । नेपाल प्रभावित हुनु हाम्रो मात्रै होइन यो ग्लोबल मुद्धा हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “हिमालय जलवायुको मुद्धा हिमालको मात्रै होइन, हिमालसँग विश्वको वार्मिङ सिस्टम जोडिएको छ । हावालाई चिसो पार्ने क्षमता हिमालसँग छ । यस क्षमताको ह्रास हुन जलवायु चुनौती हो । त्यसकारण हामीले हिमालदेखि समुद्रसम्म रक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ ।”

नेपाललाई जलवायु क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ भन्ने कुरा आफूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा पनि राखेको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस धर्तीको वातावरण रक्षाका लागि नेपालले १७ प्रतिशत भूभाग संरक्षित गरेको जनाउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन प्रारुप महासन्धीका पक्ष राष्ट्रहरुको २९ औँ सम्मेलन गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ७ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको थियो । सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता र आगामी दिनमा जलवायुु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले लिनुपर्ने कदमका सम्बन्धमा समीक्षा गरिएको हो । उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिएको थियो ।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, सङ्घीय सांसदहरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आवासीय प्रतिनिधि, नीति निर्माता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागिता थियो ।




भर्खरै