काठमाडाैंः सरकारले तयारी मदिराको पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको छ । असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयारी मदिरा पैठारीमा लगाएको पूर्ण बन्देज हटाएको हो । २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तयारी मदिराको पैठारीमा रोक लगाइएको थियो ।

यस्तै सरकारले ५० हजार डलर बढी मूल्यको सवारी साधन आयात पनि फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विदेशी कुटनीतिक नियोग, कुटनीतिक सुविधा प्राप्त संघ स.स्था र विदेशी कर्मचारीले नीजि प्रयोगका लागि बढी मुल्यका सवारी आयात गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो । ५० हजार डलरभन्दा बढीका सवारी आयातमा बन्देज लगाउँदा कुटनीतिक नियोगलाई कठिनाइ परेको फुकुवा गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

खेलकुद परिषदमा सदस्य मनाेनयन

सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गरेको छ । हरि खड्का, मानदेव हजारा, पुरेन्द्र विक्रम लाखे, राजेश कुमार गुरुङ, सुमित्रा चौधरी, नन्दा बस्याल, ऐकेन्द्र कुँवर, चन्द्र बदाना राई र महोम्द सागिर सेदलाई परिषद सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो ।

नियुक्ति

लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा सानुराजा शाक्य र नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रवन्धक डिम प्रसाद पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिको अध्यक्षमा डा. वशिष्ट प्रसाद रिजाल, सिंहदरबार बैद्यखना विकास समितिको अध्यक्षमा डा. बाबुराजा अमात्य, औषधि परामर्श परिषद सदस्यमा प्रा डा. संगरत्न बज्राचार्य, बाबुराम हुमागाइ र दिपक प्रसाद दाहाल नियुक्त भएका छन ।

राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति अध्यक्षमा प्रा डा. देवबहादुर रोका क्षेत्री नियुक्त हुनुभएको छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव समशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गरिएको छ ।

दरबन्दी स्वीकृत

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलको विद्यमान जनशक्तिबाट राजस्व अनुसन्धान विभागमा सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा ५० जना र मातहतका चार कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा २५ जना खटाउन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

नियमावली संशाेधन

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास मूल्य स्थिरिकरण कोष सञ्चालन दोस्रो संशोधन नियमावली २०७७ र सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास सझोलरी कार्यक्रम नियमावली सञ्चालन कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ ।