काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनस्थल बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाहरूले मंसिर २० गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले सक्रियता देखाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापन वैज्ञानिक नभएको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी दुर्गन्ध फैलाइएको भन्दै बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारले चासो नदिए फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने चेतावनी दिएका थिए । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समिति र नगरपालिकाहरुले सक्रियता देखाएका हुन् । फोहोरमैला व्यवस्थापन उच्चस्तरीय समितिले वातावरणीय अध्ययनको सिफारिसको आधारमा प्रभावित क्षेत्र थप गर्दै आवश्यकताका आधारमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहोर विसर्जन स्थलको वातावरणीय अध्ययन शुरु गरेको र अध्ययनको सिफारिसको आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले बताउनु भयो । सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको लागि भन्दै अहिलेसम्म एक हजार सात सय रोपनि जग्गा अधिग्रहण गरेकोले स्थानीयको मागअनुसार त्यसको सीमाङ्कन गर्ने समेत निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो । प्रभावित क्षेत्र सीमाङ्कन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्नेछ ।
फोहोर विसर्जनका लागि लैजाने क्रममा बाटोमा फोहोर खस्ने र दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै शिवपुरी हुँदै वैकल्पिक मार्ग सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । सडक निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय तह र शहरी विकास मन्त्रालयले स्रोतको प्रबन्ध गर्ने उहाँले बताउनु भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको फोहोरको वर्गिकरण गरी नकुहिने फोहोरको महानगरको उपयुक्त स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गरि कम्पोष्ट मल बनाउने निर्णय समेत समितिले गरेको छ ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै सचिव गेलाल भन्नुभयो, ‘शहरी विकास मन्त्रालयले वातारणीय अध्ययन (इआईइए)को अध्ययन शुरु गरेको छ । सकेसम्म त्यो अध्ययन चाँडो सक्ने र त्यो अध्ययनले सिफारिस गरेअनुसार कति प्रभावित क्षेत्र थप गर्नुपर्ने हो, कति जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधारमा गर्ने निर्णय भएको छ । अर्को, हामीले एक हजार सात सय रोपनी जग्गा हामीले अधिग्रहण गरेको भनेका थियौं । त्यहाँका स्थानीयहरुको माग चाहीँ फोहोर विसर्जन सरकारले अधिग्रहण गरेकै स्थानमा परेको छ कि बाहिर परेको छ रु त्यसको सीमाङ्कन गर्न माग गर्नुभएको छ । त्यसका लागि हामीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारको सीमाना कति हो रु त्यसबाट कति स्थानीय प्रभावित छन् भनेर अध्ययन गरेर सिमाङ्कन गर्ने निर्णय गरेका छौं । अर्को, फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा बाटोमा दुर्घटना हुने, फोहोर खस्ने भएका कराण वैकल्पिक शिवपुरीको सीमाना भएर छोटो मार्ग बनाउने निर्णय गरेका छौं । त्यसरि फोहोर लगेर जाँदा बस्ती भएर जानुपर्दैन भनेर त्यो सडक निर्माण गर्ने निर्ण गरेका छौं । त्यसका लागि बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सबै महानगरपालिकाहरुले सहयोग गर्ने र शहरी विकास मन्त्रालयले समेत बजेटको प्रवन्ध मिलाउने निर्णय गरेका छौं । कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गिकरण गरेर कुहिने फोहोरको काठमाडौं महानगरपालिकाको उपयुक्त स्थानमा कम्पोष्ट मल बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’
तत्कालका लागि फाहोर व्यवस्थापन गर्ने नगरपालिकाहरुको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने र आवश्यकताको आधारमा अन्य पालिकाहरुले समेत सहयोग र सहकार्य गर्नेबार समेत बैठकमा छलफल भएको सचिव गेलालले बताउनु भयो ।
