२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बक्यौता नतिरे १५ दिनपछि फेरि उद्योगको लाइन काट्छौँ: कुलमान घिसिङ



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्था र देशको हितका लागि मात्र आफुले काम गरेको बताउनु भएको छ ।

बुधबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफु माथी बिभिन्न आक्षेप लगाउने गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दे आफुलाई राजनीतिको कुनै रहर नभएको बताउनु भयो । उहाँले कानून अनुसार बक्यौता बापतको रकम उठाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कानून अनुसारको राजस्ब उठाउनु अपराध हो र ?’

उहाँले भन्नुभयो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपयोग गरेकामध्ये २८ वटा उद्योगले अहिलेसम्म एक किस्ता पनि बक्यौता नतिरेको जानकारी दिनुभयो ।

घिसिङका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा परेका ३३९ उद्योगमध्ये अब बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको संख्या ३९ वटा मात्रै रहेको बताएका छन् । त्यसमा पनि ७ वटा उद्योग प्रक्रिया अदालतको स्टे अर्डरमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले हामी सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिन पर्खिन्छौँ ,१५ दिनभित्र बक्यौता रकम नउठेमा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय पनि उठाउन लाग्नेछन् भन्ने ठानेका छौँ । यदि २८ उद्योग तिर्न नआएमा विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो नियमकानुन अनुसार अघि बढ्छ ।’

उहाले प्राधिकरणले दिएको ३ महिनाको भाका सकिए पनि नेपाल सरकारले निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्न कुरिरहेको बताउनु भयो ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशनअनुसार तीन महिना समय दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेलाई नेपाल सरकारले १५ दिनको समय दिएको छ । त्यसअवधिमा पनि बुझाइएन भने यो कुरा सरकार, ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्रै विषय रहेन’, उनले भने, ‘यो जनसरोकारको विषय रहेकाले जनताले पनि गम्भीर रुपमा कुरा उठाउनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ।’