६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बक्यौता नतिरे १५ दिनपछि फेरि उद्योगको लाइन काट्छौँ: कुलमान घिसिङ



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले संस्था र देशको हितका लागि मात्र आफुले काम गरेको बताउनु भएको छ ।

बुधबार रत्नपार्कस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले आफु माथी बिभिन्न आक्षेप लगाउने गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दे आफुलाई राजनीतिको कुनै रहर नभएको बताउनु भयो । उहाँले कानून अनुसार बक्यौता बापतको रकम उठाउने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कानून अनुसारको राजस्ब उठाउनु अपराध हो र ?’

उहाँले भन्नुभयो डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन उपयोग गरेकामध्ये २८ वटा उद्योगले अहिलेसम्म एक किस्ता पनि बक्यौता नतिरेको जानकारी दिनुभयो ।

घिसिङका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा परेका ३३९ उद्योगमध्ये अब बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको संख्या ३९ वटा मात्रै रहेको बताएका छन् । त्यसमा पनि ७ वटा उद्योग प्रक्रिया अदालतको स्टे अर्डरमा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले हामी सरकारको निर्देशनअनुसार १५ दिन पर्खिन्छौँ ,१५ दिनभित्र बक्यौता रकम नउठेमा नेपाल सरकार र ऊर्जा मन्त्रालय पनि उठाउन लाग्नेछन् भन्ने ठानेका छौँ । यदि २८ उद्योग तिर्न नआएमा विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो नियमकानुन अनुसार अघि बढ्छ ।’

उहाले प्राधिकरणले दिएको ३ महिनाको भाका सकिए पनि नेपाल सरकारले निर्देशनअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता रकम असुलउपर गर्न कुरिरहेको बताउनु भयो ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र नियमन आयोगको लिखित निर्देशनअनुसार तीन महिना समय दिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘अहिलेलाई नेपाल सरकारले १५ दिनको समय दिएको छ । त्यसअवधिमा पनि बुझाइएन भने यो कुरा सरकार, ऊर्जामन्त्रालय र प्राधिकरणको मात्रै विषय रहेन’, उनले भने, ‘यो जनसरोकारको विषय रहेकाले जनताले पनि गम्भीर रुपमा कुरा उठाउनेछन् भन्ने मलाई लागेको छ।’