गोरखा । गोरखा जिल्लामा एक किलोग्राम नुनको रु १५० र चामलको २०० रुपैयाँ पर्छ भन्दा जो कोही पनि झट्ट विश्वास गरिहाल्दैनन् । तर जिल्ला सदरमुकामदेखि झण्डै १० दिनसम्म खच्चडमा बोकेर पुर्याउनुपर्ने बस्तिहरुमा रहेको मूल्य यही नै हो । बजारमा विभिन्न थरिका चामल पाइन्छन थरी थरी मूल्यका । माथिल्लो क्षेत्रमा २०० पर्ने चामल सदरमुकाममा ६० रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइन्छ ।

दुवानी खर्चका कारण सामान महङ्गो 

गोरखा जिल्लाको अन्तराष्ट्रिय सिमा नजिक रहेको अन्तिम मानववस्ति भएको लार्के  बजारमा हाल रहेको मूल्यसूची यही नै रहेको छ । कोरोना भाइरसका कारण सिमा नाका बन्द भएपछि रुइला नाकाबाट कुनै पनि सामान आउन सकेको छैन । गोरखा सदरमुकामदेखि दुवानी गर्दा महङ्गो पर्न गएको  चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्वर १ का वडा सदस्य समेत रहेका साम्दोका  निमा लामा बताउँछन् ।
रुइला नाकाबाट समान ल्याउन एक दिन मात्रै लाग्छ तर गोरखा सदरमुकामबाट साम्दो, लार्केमा समान पुर्याउन ८ देखि १० दिन लाग्ने गरेको खच्चड व्यावसायी कान्छा गुरुङको भनाइ छ । भीरको बाटो जोखिम सहेर हिँड्नुपर्छ । माथिबाट ढुँङ्गा झरिरहन्छ । हिउँ पर्दा र वर्षातको समयमा हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन, उनले भने ।

समान ल्याउन मनाङबाट सजिलो

गोरखा सरदमुकामबाट समान ढुवानी गर्दा धेरै दिन  लाग्ने र महँगो पर्ने भएपछि मनाङको धारपानी भीमताङ हुँदै दैनिक उपभोग्य बस्तु ल्याउने गरेको साम्दोका ग्याल्जेन घ्युर्मे लामा बताउँछन् । धारापानी देखि केही माथि सम्म गाडिले ल्याउँछ त्यसपछि खच्चडमा बोकाएर ल्याउँदा दुइ दिनमा साम्दो पुग्ने गरेको उनले बताए ।
तल चल्ने खच्चडहरु माथिल्लो क्षेत्रमा राम्ररी भारी बोक्न पनि कठिनाइ हुने भएकाले भीमताङ, धर्मशाला हुँदै समान ल्याएको उनको भनाइ छ । गाउँलेहरुले हिउँदभरीका लागि चाहिने समान एकैपटक ल्याउने गरेको उनको भनाइ छ । यस पटक पर्यटकहरुको आवागमन नभएका कारण अघिल्लो साल जसरी धेरै समान नआएको उनले बताए ।

सरकारले दिने खाद्यन्न माथिल्लो क्षेत्र पुग्दैन 

उत्तरी क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि खाद्यन्न वितरण गर्न भनेर जिल्ला सदरमुकाम , माछाखोला र सिर्दिवासमा डिपो राखिएको छ । सिर्दिवासमा राखिएको डिपोबाट उत्तरका साविक ७ गाविसमा खाद्यन्न र नुन पुर्याउनुपर्ने भएपनि कोटा प्रणालि भएका कारण माथि नपुग्दै तल्लो क्षेत्रमा नै सकिने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । सिर्दिवास माथि साम्दो सम्म केन्द्र पर्ने गरी एउटा खाद्यन्न डिपो सञ्चालनमा ल्याउने उनीहरुले पटक पटक माग गर्दै आएका छन् । डिपो सञ्चालन भएपछि सरकारले नुन र चामलका लागि दुवानी अनुदान दिने गर्दछ । सरकारी अनुदानको चामल र नुन प्रोक, ल्हो सामागाउँ सम्म नपुगेको स्थानीय गाउँलेहरुको भनाइ रहँदै आएको छ ।