काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न पाँच वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
एनसेल आजिएटाको अनुमति पत्र नवीकरणका लागि उसले बुझाउनुपर्ने रकम चार किस्तामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो किस्ताको भने ब्याज लाग्ने छैछ । त्यसपछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने गरी नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको हो । यसका लागि लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक अनुमतिपत्र नवीकरणका बेला पनि सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा आवश्यक दस्तुर बुझाउने सुविधा दिएको थियो । तर यसअघि ब्याजको सर्त राखिएको थिएन ।
किस्ता सुविधालाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कानुनसम्मत नभएको र राजश्वमा पनि घाटा हुने भन्दै यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार गरी राजस्व असुल गर्न सुझाव दिएको थियो । एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको अवधि भदौ १६ अर्थात् आउँदो आइतबार समाप्त हुँदै छ ।
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै ४ अर्ब रूपैयाँ दस्तुरसहित नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो । बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएकोमा प्राधिकरणले भने कानुनले त्यस्तो अधिकार नदिएको जानकारी गराएको थियो । एनसेलको आग्रह र यसअघिका किस्ता सुविधाबारे जानकारी गराउँदै प्राधिकरणले केही दिनअघि मात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यसअघि पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा कठिनाइ होला भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले किस्ता सुविधा दिए पनि यसपटक त्यस्तो नगर्ने अडान लिँदै आएका सञ्चारमन्त्री गुरुङ एनसेलजस्तो कम्पनी धरासायी बनाउने गरी निर्णय गर्न नहुने विचार राख्दै आएका थिए ।
