काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतमले विधेयकहरुको मस्यौदा विचौलियाहरुले ड्राफ्ट गर्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
मंगलवारको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले समितिमा विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा उहाँले मस्यौदा बनाउने जिम्मा कानून आयोगको भएपनि साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको एउटा विधेयकको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा पायोनेल ल अशोसिएटले गरेको पाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधायन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सवालमा हामीले अहिले बनाइरहेका छौँ । कानून मन्त्रालयले अन्तिम जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, तर मस्यौदा गर्ने काम त कानून आयोगकै हो । साउनको ३२ गते जुन विधेयक दर्ता भएको छ संसदमा त्यो दर्ता भएको विधेयक भर्खरै थाहा भयो । त्यो बाहिर कतै ड्राफ्ट भएर आएको भन्नेकुरा छ । बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी त मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले कानून आयोगसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो, तर साउन ३२ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा छलफलका लागि आयो । त्यसमा स्पष्टसँग पायोनेल ल अशोसिएटले ड्राफ्ट गरेको भन्नेकुरा स्पष्ट छ । हाम्रा विधेयक कहाँ ड्राफ्ट हुँदा रहेछन् भन्नेकुरा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मस्यौदा भनेको कानून आयोगले नै गर्नुपर्छ । यसको अन्तिम जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने हो । तर मस्यौदा कानून आयोगले गर्नुपर्छ । बाहिर ड्राफ्ट गर्ने विचौलिया, कन्सलटेन्सी कसैलाई भन्ने काम बन्द गर्नुपर्छ । विज्ञ चाहिन्छ, कानून आयोगले लिएर आउने हो । तर कानून आयोगले नै मस्यौदा गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामामा छलफल जारी रहेको र परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु उठेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधायन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदामा हामी छलफलमा छौँ । यस सम्बन्धमा र यसलाई परिमार्जन गर्ने सवालमा धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु उठेको छ । अहिले छलफल चलि नै रहेकाले थप कुराहरु छलफलबाट नै सुनिश्चित हुनेकुरामा म सहमत छु ।’
उहाँले परिमार्जनका लागि छलफल नै उपयुक्त माध्यम हुने पनि बताउनु भयो ।
