१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग एक्साइड ब्याटमोबाइल सेवा ५०,००० ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदै इतिहास रच्यो एनपीएलः जनकपुरलाई हराउँदै लुम्बिनी प्लेअफमा उपराष्ट्रपति यादवसँग सार्क महासचिवको शिष्टाचार भेट महाधिवेशन जनशक्तिको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवसर : अध्यक्ष ओली आयोगद्वारा निर्वाचनमा समावेशिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न दललाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वर्ल्डलिंकप्रति उपभोक्ताको गुनासो, शुल्क अनुसारको सेवा पाइएन



अ+ अ-

काठमाडौं । ईन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले नियमित शुल्क बुझाएका ग्राहकलाई पनि भरपर्दो सेवा नदिएको भन्दै उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् ।

कतिपय ग्राहकलाई प्रबिधि अपग्रेड गर्ने भन्दै पुरानो राउटर परिवर्तन गर्न लगाएको तर फेरिएको राउटरबाट ईन्टरनेट राम्ररी नचलेपछि पुन नयाँ खरिद गर्न बाध्य पारिएको गुनासो गरेका छन् ।

ललितपुरको भैसेपाटीका ग्राहक सञ्जय शर्माले भन्नुभयो, छिटो भनेकै वर्ल्डलिंकको नाराले उसैलाई गिज्याइरहेको होला । पटक पटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाई हुँदैन । एउटा ग्राहकलाई पटक पटक राउटर किन्न बाध्य पार्नु र परिवर्तन गर्दा पनि गुणस्तरीय सेवा प्राप्त भएको छैन ।

उहाँले भैंसेपाटी क्षेत्रका धेरै ग्राहकले यस्तै गुनासो गर्न थालेको बताउनुभयो । यसै क्षेत्रका प्रेम ओझाले पनि कम्पनीले भरपर्दो सेवा नदिएपछि दिक्क भएर अर्को इन्टरनेट प्रदायकबाट सेवा लिन बाध्य भएको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँहरुले कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने, सानोतिनो मर्मत गर्दा हुनेमा पनि सामान नै फेर्न लगाउने र त्यस्ता सामान उनीहरुकै कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्दा आफूहरु ठगिएको महसुस गर्नु भएको छ ।

पछिल्लो समय ललितपुरको जाउलाखेलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वर्ल्डलिंकले राजस्व छलीगरेको आरोप पनि लागेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल रु तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले रु एक अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।